२७ बैशाख, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना पुग्नै लाग्दा सरकारको बजेट खर्च साढे ११ खर्ब नाघेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ (५८ दशमलव ७५ प्रतिशत) खर्च भएको हो । खर्चको ठुलो हिस्सा सरकारको दैनिक प्रशासनिक कामकाज र अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापनमा खर्चिने ुचालुु शीर्षकले ओगटेको छ ।
चालु खर्चतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्बमध्ये ८ खर्ब ९ अर्ब ९६८।०४ प्रतिशत० खर्च भइसक्दा विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको रफ्तार भने निकै सुस्त देखिएको छ ।
मुलुकको दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको ४ खर्ब ७ अर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये सरकारले वैशाख अन्तिमसम्म मात्र १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।
यो विनियोजित रकमको जम्मा २६।८७ प्रतिशत मात्र हो । विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण निर्माण सामग्री, विशेषगरी बिटुमिनको अभाव झेलिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूले कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा विकास खर्चमा गम्भीर असर परेको विश्लेषण गरिएको छ। यसैगरी, सरकारले लिएको पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि राखिएको वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ३ खर्ब ७५ अर्बमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब ९६४।१६ प्रतिशत० खर्च भइसकेको छ ।
आम्दानीतर्फको अवस्था हेर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न हम्मेहम्मे परेको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले १० महिनामा ९ खर्ब ७० अर्ब मात्र संकलन गर्न सकेको छ ।
खर्चको तुलनामा आम्दानीको स्रोत कमजोर देखिँदा र पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा अपेक्षित तरलता र आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको अर्थविद्हरूको ठम्याई छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना बाँकी रहँदा विकास खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई निकै ठुलो चुनौती देखिएको छ ।
