१९ जेठ,काठमाडौं । चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि सक्रिय अभियन्ताहरूले चुरे संरक्षण ऐन र स्पष्ट नीति ल्याई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन तत्काल रोक्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपाल’ले सोमबार कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चुरे क्षेत्रको बढ्दो विनाशले तराई–मधेशमा पानीको अभाव, बाढी, भू–क्षय र मरुभूमीकरणको जोखिम बढाएको जनाएको हो।
अभियानका संयोजक सुनिल यादव, सह–संयोजक राजेश भण्डारी तथा महासचिव वासुदेव डल्लाकोटीसहितको टोलीले मन्त्रालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
अभियानका अनुसार जेठ १ गतेदेखि ११ गतेसम्म पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म गरिएको अध्ययन भ्रमणका क्रममा चुरे क्षेत्रको क्षयीकरणले मधेश प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरसम्मका बासिन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा चुरे क्षेत्रलाई तराई–मधेशको ‘जीवनरेखा’का रूपमा उल्लेख गर्दै भू–जल पुनर्भरण, खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएको छ। चुरेको संरक्षणमा प्रभावकारी कदम नचालिए तराई क्षेत्रमा पानीको संकट अझ गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अभियानले चुरे वातावरणीय संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चुरे संरक्षण गुरुयोजना स्वीकृत, चुरे–तराई अन्तरसम्बन्धलाई आधार बनाएर संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन तथा चुरे क्षेत्रमा पोखरी निर्माणमार्फत पानी संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरेको छ।
त्यसैगरी वन विनाश, डढेलो, अवैध रुख कटानी, अनियन्त्रित चरिचरन तथा जथाभावी सडक निर्माण रोक्न, सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कडाइका साथ नियमन गर्न र व्यावसायिक उत्खनन स्थायी रूपमा बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
अभियानले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभए थप सशक्त आन्दोलन र खबरदारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
