२७ जेठ, काठमाडौँ । मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र शासकीय स्वरूपमा दूरगामी असर पार्ने गरी निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनको एक बृहत् र साहसिक प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदललाई गत साता औपचारिक सुझाव पठाउँदै आयोगले संघीय संसद्देखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या आधाभन्दा बढीले कटौती गर्न सिफारिस गरेको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार निर्वाचन सञ्चालनका क्रममा प्राप्त स्थलगत अनुभव र पदाधिकारीहरूबीचको सघन छलफलका आधारमा मुलुकको खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र छरितो बनाउन यो सुझाव पेस गरिएको हो ।
प्रस्तावित खाकाअनुसार अब नेपालको संघीय संसद्को आकार निकै सानो हुनेछ । आयोगले हाल कायम रहेको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाएर मात्र १०५ सदस्यीय बनाउन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाबाट एक–एक जना गरी ७७ जना प्रत्यक्ष र २८ जना मात्र समानुपातिकतर्फबाट चयन हुनेछन् ।
त्यसैगरी, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई पनि खुम्च्याएर ३० सदस्यमा सीमित गर्न भनिएको छ, जसमा सात प्रदेशबाट ४/४ जना निर्वाचित हुनेछन् भने २ जना विज्ञ राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । प्रदेश तहमा पनि समानुपातिक प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै प्रत्येक जिल्लाबाट २ जनाका दरले मात्र १५४ सदस्यीय प्रदेशसभा कायम गर्न आयोगले स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
उपराष्ट्रपतिलाई नयाँ भूमिका
आयोगको यो सुझाव केवल संख्या कटौतीमा मात्र सीमित छैन, यसले राज्यका उच्च पदस्थहरूको जिम्मेवारी र कार्यपालिकाको चरित्रमै फेरबदलको माग गरेको छ । प्रशासनिक भार कम गर्न र संसद्–कार्यपालिकाबीचको समन्वय चुस्त राख्न उपराष्ट्रपतिको छुट्टै भूमिका परिमार्जन गरी ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले नै उपराष्ट्रपतिको समेत काम गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ, सरकार गठन प्रक्रियालाई बढी विज्ञतामुखी बनाउन संसद् बाहिरका तटस्थ र विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न सकिने र उनीहरू मन्त्री बनेपछि ६ महिनाभित्र सांसद बन्नैपर्ने हालको बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ । यो व्यवस्था प्रदेश तहमा समेत लागू गर्न आयोगको आग्रह छ ।
स्थानीय तह गैरदलीय र चुस्त, जिल्ला समन्वय समिति खारेज
स्थानीय सरकारलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठाई जनमुखी बनाउन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा ‘गैरदलीय’ बनाउनुपर्ने क्रान्तिकारी प्रस्ताव अघि सारेको छ । वडा तहको खर्चिलो संरचना घटाउन हालको वडाध्यक्षसहित ५ सदस्यीय टोलीलाई परिमार्जन गरी वडाध्यक्ष र दुई जना मात्र सदस्य (जसमा एक महिला अनिवार्य) रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, औचित्यहीन बन्दै गएको भनी आलोचना खेपिरहेको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आयोगले संविधानको धारा २२० संशोधनको माग गरेको छ ।
उम्मेदवारको उमेर घटाइने
आयोगले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नागरिकको जिम्मेवारीलाई पनि संविधानमै बाँध्न खोजेको छ । संविधानको धारा ४८ मा नयाँ उपदफा थपेर ‘बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्न सुझाइएको छ । युवा नेतृत्वलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न उमेरको हदबन्दी समेत घटाइएको छ, जसअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्षबाट ३० वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संवैधानिक निकायको समायोजन र निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार
मुलुकमा च्याउसरी उम्रेका संवैधानिक आयोगहरू भद्दा भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले अख्तियार, महालेखा, लोक सेवा, निर्वाचन, मानव अधिकार र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता निकायहरूको संख्या घटाई समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर र उमेर ४० वर्ष हुनुपर्ने मापदण्ड तय गर्न भनिएको छ । साथै, आयोगले आफ्नै संरचना सानो बनाउँदै प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त मात्र भए पुग्ने बताएको छ भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पूर्ण अधिकार र राजनीतिक दलहरूको नियमन तथा व्यवस्थापनको स्पष्ट संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र सुरक्षित गरिनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी विवादहरूलाई छिटो निरूपण गर्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको साटो एक वर्षभित्र फैसला टुङ्ग्याउने गरी छुट्टै ‘विशिष्टीकृत अदालत’ गठनको प्रस्ताव समेत यसमा समेटिएको छ ।
