२७ जेठ,वीरगञ्ज । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूमा गरेको अनुगमनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर अनियमितता फेला परेको छ। केही विद्यालयले अनुमति नलिई माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरेको, विद्यार्थीलाई पढाउने विद्यालयभन्दा फरक विद्यालयको इएमआईएस (EMIS) मा दर्ता गरेको तथा सञ्चालन अनुमति नै नलिई पठनपाठन गराएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
उपमहानगरपालिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार वडा नं. १७ रामनगरस्थित एडभान्स ई. बोर्डिङ स्कुल ले कक्षा ५ सम्मको मात्र अनुमति पाएको भए पनि कक्षा ६ र ८ सञ्चालन गरिरहेको भेटिएको छ। उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू भने वडा नं. १८ मनहर्वास्थित मिसन एकेडेमी को इएमआईएसमा दर्ता गरिएको पाइएको छ।
त्यस्तै, रजघट्टास्थित डुमरवाना पब्लिक ई. बोर्डिङ स्कुल ले अनुमति नपाएको कक्षा १० सञ्चालन गरिरहेको फेला परेको छ। सो विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थीहरू भने जीतपुरस्थित अम्ब्रेला एकेडेमी को इएमआईएसमा दर्ता गरिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा सिमरास्थित न्यु होराइजन बोर्डिङ स्कुल ले अनुमति प्राप्त कक्षाभन्दा माथिका कक्षा ४ र ५ सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। यस्तै, अमलेखगञ्जस्थित नार्थ एन्जल बोर्डिङ स्कुल ले कक्षा ८, ९ र १० सञ्चालन गरिरहेको तथा लिटल एन्जल बोर्डिङ स्कुल ले अनुमति नलिई कक्षा ६ र ७ सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा गम्भीर अनियमितता चकरीस्थित आदर्श किड्स ल्याण्ड मा भेटिएको छ। उक्त विद्यालयले सञ्चालन अनुमति नै नलिई बालविकास कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अनुगमनबाट खुलेको छ।
उपमहानगरपालिकाले यस्ता गतिविधिलाई शिक्षा नियमावलीविपरीत भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित विद्यालयमाथि कानुनी कारबाही तथा सञ्चालन अनुमति खारेजसम्म गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ। अब कुनै पनि विद्यालयले अनुमति प्राप्त कक्षाभन्दा माथि कक्षा सञ्चालन गर्न, अभिभावकलाई भ्रामक जानकारी दिन वा विद्यार्थीलाई एक विद्यालयमा पढाएर अर्को विद्यालयको इएमआईएसमा दर्ता गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ।
नगरप्रमुख राजन पौडेल ले शिक्षा क्षेत्रमा हुने यस्ता अनियमितता दोहोरिए कडा कानुनी कारबाही गरिने र आवश्यक परे विद्यालयको सञ्चालन अनुमति नै रद्द गरिने चेतावनी दिएका छन्।
शिक्षाको गुणस्तर, पारदर्शिता र शैक्षिक तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उपमहानगरपालिकाको अनुगमनले निजी विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ। अब अनियमिततामा संलग्न विद्यालयमाथि स्थानीय सरकारले कस्तो कारबाही अघि बढाउँछ भन्ने विषय अभिभावक र सरोकारवालाको चासोको विषय बनेको छ।
