२५ असार, काठमाडौं । लामो समयदेखि विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी उल्झनमा फसेको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको ढोका खुलेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी निर्णय गरेसँगै १२ वर्षदेखि रोकिएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले अब गति लिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मकवानपुरको रातोमाटे र सरस्वती सामुदायिक वनअन्तर्गतको २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि उक्त क्षेत्रमा रहेका १२ सय ९२ वटा रुख हटाउनसमेत स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेपछि प्राधिकरणले अबको दुई महिनाभित्र १६ वटा टावर निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार, यो प्रसारण लाइन विद्युत् प्रणालीको ‘लाइफलाइन’ हो । हेटौँडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवासम्म करिब ३०० किलोमिटर लामो यो ४०० केभीको ‘हाइवे’ निर्माण भएपछि हाल भइरहेको ‘लोडसेडिङ’ वा पटक–पटक बत्ती जाने समस्या (ट्रिपिङ) को दीर्घकालीन समाधान हुनेछ । यसअघि १३२ केभी लाइनमा सीमित रहेको उक्त करिडोरमा ४०० केभीको संरचना तयार भएपछि ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह सहज हुनेछ ।
यो प्रसारण लाइनले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोडिँदै वर्षायाममा बढी हुने विद्युत निर्यातका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
पूर्वको बिजुली पश्चिमसम्म सहजै पुर्याउन सकिने यो रणनीतिक परियोजना निर्माणका लागि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरी ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन् । लामो प्रतीक्षापछि निर्माण कार्यले गति लिने भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा यसलाई एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।
