शवमा पनि कर

४ साउन, काठमाडौँ । सरकारले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ थप गरेपछि नागरिकस्तरबाट यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

नयाँ कर नीतिअनुसार अब निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा वा निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्दा मात्र नभई अस्पतालको शवगृह (मर्चुअरी) मा शव राखेबापत समेत ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार र पूर्वाधार विकासका नाममा यो शुल्क उठाएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चौमासिक रूपमा कर रकम नबुझाए जरिवानासमेत लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

निजी अस्पतालहरूको छाता सङ्गठन (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि अस्पतालमा ‘बिलिङ’ हुने सम्पूर्ण सेवामा ३ प्रतिशत कर जोडिन थालेको छ । ओपीडी सेवा, एम्बुलेन्स, चिकित्सकको परामर्श, औषधि खरिद र मर्चुअरीमा शव राखेको शुल्कमा समेत ३ प्रतिशत कर थपिएको छ । उदाहरणका लागि, ओपीडी शुल्क १ हजार रुपैयाँ रहेका अस्पतालमा अब १ हजार ३० रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च भएमा ३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त कर बुझाउनुपर्नेछ ।

अस्पताल सञ्चालकहरूले सरकारले निजी क्षेत्रमा उपचार गराउन आउने बिरामी र तिनका परिवारलाई दण्डित गरेको र अस्पतालहरूलाई कर असुल गर्ने ‘कलेक्टर’ बनाएको आरोप लगाएका छन् । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले सरकारी अस्पतालमा उपचार नभएर बाध्य भई निजी पुगेका बिरामीको मृत्यु हुँदासमेत लासको बिलमा कर जोड्ने नीतिको सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । यसअघि २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर तीव्र विरोधपछि फिर्ता लिइएको थियो ।

यसैबिच, निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन (प्याब्सन) ले बढेको ३ प्रतिशत करसहितको बिल अभिभावकहरूलाई नपठाउन आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले न्यून आय भएका अभिभावकहरूलाई यो शुल्कले ठुलो मार पार्ने भन्दै सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिएको बताएका छन् । यदि कुनै विद्यालयले करसहितको बिल पठाइसकेको भए पनि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएमा सो रकम समायोजन वा फिर्ता हुने उनले स्पष्ट पारे ।

शिक्षा समता शुल्क गैरनाफामूलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र तालिम केन्द्रहरूमा अनिवार्य गरिएको छ ।

संविधानले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा अतिरिक्त करको भार थपिएको भन्दै अभिभावक, विद्यार्थी सङ्गठन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारलाई यो निर्णय तुरुन्त पुनर्विचार गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।