४ साउन,वीरगञ्ज । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत करार कर्मचारी नियुक्ति गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ८६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त खर्चलाई अनियमित ठहर गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने तथा सीमित अवस्थाबाहेक करार सेवाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सिम्रौनगढ नगरपालिकाले नगरसभाबाट अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराई विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा नगर प्रमुख किशोरी साह कलवार तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल र जयनारायण राय यादवको कार्यकालमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी नियुक्ति भएको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाका अनुसार नगरपालिकामा हाल १९० जना करार र ८ जना ज्यालादारी गरी १९८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूलाई करार सेवा शुल्कतर्फ ५ करोड १९ लाख १ हजार ४०१ रुपैयाँ, सरसफाइ सेवा शुल्कतर्फ ७ लाख ७१ हजार ४४८ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा अन्य सेवा शुल्कतर्फ १ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कम्प्युटर अपरेटर पदमा एक जनाको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि १८ जना नियुक्त गरिएको उल्लेख गरेको छ। अतिरिक्त १७ जनालाई मासिक २१ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ४८ लाख ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
यस्तै, एक जना सुपरभाइजरलाई ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, एक जना सूचना सहायकलाई ४ लाख ६१ हजार ४९० रुपैयाँ तथा आठ जना सामाजिक परिचालकलाई २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यी शीर्षकमा गरिएको कुल ८५ लाख ९९ हजार ४९० रुपैयाँ खर्च नियमसंगत नभएको महालेखाले औँल्याएको छ।
त्यसैगरी कानुनले अनुमति नदिएका पदमा तीन जना इन्जिनियर, चार जना प्रशासन सहायक, दुई जना सब–इन्जिनियर र एक जना अमिनलाई समेत करारमा नियुक्त गरी पारिश्रमिक खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले कानुनविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने नगर प्रमुख तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन तथा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
नगर प्रमुख र कर्मचारीको दाबी फरक
वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज अधिकारीले आफू एक महिनाअघि मात्रै नगरपालिकामा आएको बताउँदै कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यसबेलाको निर्णयबारे जानकारी संकलन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नगर प्रमुख किशोरी साह कलवारले भने अधिकांश करार कर्मचारी आफू निर्वाचित हुनुअघि नै नियुक्त भएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो कार्यकालमा नयाँ करार नियुक्ति नगरिएको र प्रत्येक वर्ष करार कर्मचारीको संख्या घटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा उनी नै नगर प्रमुख रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यता तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयनारायण राय यादवसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवालले भने आफ्नो कार्यकालमा कानुनविपरीत कुनै कर्मचारी नियुक्ति नभएको दाबी गरेका छन्। आफू आउनुअघि नै अधिकांश कर्मचारी कार्यरत रहेको र आफ्नो कार्यकालमा भएका नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको उनको भनाइ छ।
