२७ जेठ, काठमाडौँ । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा घेराबन्दीमा परेका अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिमा उभिएर आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोधपुछका लागि डाएको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले आफूविरुद्ध ‘सुनियोजित प्रहार’ भएको जिकिर गर्दै कर हेरफेरलाई त्रुटि सुधारको संज्ञा दिएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा रहेका भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउन जेठ १७ गते नै संसद् सचिवालयमा पाँच बुँदे पत्र दर्ता गराएको स्पष्टीकरण दिए ।
उनले आफूलाई राजद्रोहको आरोप लगाउने विपक्षी दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई चियाको कपमा तुफानको संज्ञा दिँदै यसको डटेर सामना गर्ने चुनौती दिए। पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि यसैगरी त्रुटि सच्याउने अभ्यास गरेको दाबी गर्दै उनले आफूले कानुनविपरीत केही नगरेको जिकिर गरे ।
यद्यपि, अर्थमन्त्रीको यस्तो प्रस्टीकरणले संसद्को कानुनी प्रक्रिया र नियमावलीका जटिल प्रश्नहरूलाई भने सम्बोधन गर्न सकेन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा विधेयक संशोधन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालयले सीधै सचिवालयमा पत्राचार गरेर विधेयकका पेजहरू कसरी फेरबदल गर्यो भन्ने प्रश्नमा उनी मौन रहे । विधेयक संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसलाई सच्याउने वैधानिक प्रक्रियालाई पन्छाएर मन्त्रालयको दबाबमा सचिवालयमार्फत गरिएको यो हेरफेरले प्रक्रियागत त्रुटि औँल्याएको छ ।
खासगरी जेठ १७ मा पठाइएको पत्र जेठ २० गतेसम्म किन सचिवालयमा रोकियो र त्यसबारे मन्त्रालयले किन दबाब दियो भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको नियतमाथि थप आशंका उब्जाएको छ । एकातर्फ अर्थमन्त्रीले आफूलाई सफाइ दिइरहँदा अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरूले उनको नैतिकता र कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामाको माग गरिरहेका छन् ।
संसदीय समितिमा उनले दिएको प्रष्टीकरणले सत्तापक्षका लागि केही राहतको सास फेर्ने आधार दिए पनि विधेयक प्रक्रियाको ुसेटिङु का कारण उनको भूमिका आगामी दिनमा थप विवादास्पद बन्ने देखिएको छ ।
