२ असार, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनाको अवधिमा सरकारी राजस्वमा १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको छ ।
कम्पनीले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा उक्त कर तथा शुल्कहरू बुझाएको हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार, यस अवधिमा जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बापत ३ अर्ब २९ करोड र किस्ता बापत २ अर्ब रुपैयाँ गरी ठूलो रकम राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आग्रहमा तोकिएको समयभन्दा अगावै नवीकरण शुल्क भुक्तानी गरेर कम्पनीले आफ्नो वित्तीय प्रतिबद्धता देखाएको छ ।
एनसेलले नौ महिनाको अवधिमा बुझाएको राजस्वमा विभिन्न कर शीर्षकहरू समावेश छन् । जसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क ९टीएससी० बापत २ अर्ब १२ करोड, भ्याटबापत १ अर्ब ७४ करोड र फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यसका साथै, रोयल्टी शीर्षकमा १ अर्ब २९ करोड, अग्रिम करबापत १ अर्ब २५ करोड, भन्सार शुल्कमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, टीडीएसमा ८९ करोड ५४ लाख र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बुझाएको कम्पनीले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स शुल्कबापत पनि दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरिएको छ ।
आफ्नो स्थापनाकाल अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०८१/८२ सम्मको दुई दशकको अवधिमा एनसेलले राज्यलाई कुल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्वका रूपमा बुझाइसकेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको अग्रणी कम्पनीका रूपमा रहेको एनसेलले सरकारी राजस्वमा निरन्तर ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
विशेष गरी लाइसेन्स नवीकरण र रोयल्टीका अतिरिक्त अन्य विविध करमार्फत कम्पनीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।
