२ असार, वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरी) ले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गराउन जिल्लास्तरमा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले अघि सारेको ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ को अवधारणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमाथि धारणा राख्दै सांसद पन्तले समस्याग्रस्त सहकारीमा जम्मा भएको बचत फिर्ता गर्न केवल नीति घोषणा पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे। उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहने गरी तीन सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिनुपर्छ, जसलाई कर्जा असुलीदेखि निक्षेप फिर्तासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी अधिकार दिइनुपर्छ।
उनले यस्तो समिति गठन भएमा सहकारीबाट प्रवाह भएका कर्जाको प्रभावकारी असुली गर्दै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया एकैसाथ अगाडि बढाउन सकिने बताए। “कर्जा असुली र निक्षेप फिर्तालाई सँगसँगै लैजान सकियो भने बचतकर्ताले छिट्टै आफ्नो रकम फिर्ता पाउने वातावरण बन्छ,” उनले संसदमा भने।
सांसद पन्तले उदाहरणका रूपमा पर्सामा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सानोपाइला सहकारी संस्था को प्रसंग उठाए। उक्त सहकारीमा स्थानीय सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ बचत फसेको उल्लेख गर्दै उनले बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको मात्र नभई सहकारीमा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका ऋणीसमेत समस्यामा परेको बताए।
उनका अनुसार ऋणीहरूले बाँकी रहेको सावाँ–ब्याज बुझाएर आफ्नो धितो फुकुवा गर्न खोज्दा पनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू थप पीडित बन्नुपरेको छ। “बचतकर्ता मात्र होइन, ऋणीहरू पनि आफ्नै सम्पत्ति फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने।
राजस्व विवाद समाधान नगरे आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन
अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमाथि बोल्दै सांसद पन्तले सरकारले प्रस्तुत गरेको उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने बताए।
उनले स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। वर्षौंदेखि थाँती रहेका राजस्व तथा करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसक्दा उद्योगी–व्यवसायी निराश बनेको उनको भनाइ थियो।
“पुराना राजस्व विवाद टुंग्याएर भविष्यमा आउने यस्ता विवादलाई पनि छिटो र छरितो ढंगले समाधान गर्न सकियो भने हामीले बारम्बार भनेको आर्थिक क्रान्तिको आधार तयार हुन्छ,” उनले बताए।
सांसद पन्तले विगतमा प्रभावकारी नीतिको अभावका कारण कर तिर्न इच्छुक व्यवसायीले समेत सहज रूपमा कर चुक्ता गर्न नसकेको उल्लेख गरे। कर तथा राजस्वसम्बन्धी बेरुजु वर्षौंसम्म फर्छ्योट हुन नसक्दा धेरै व्यवसायी राजस्व कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय धाउँदै थाकेको तथा कतिपयले उद्योग–व्यवसाय नै बन्द गरेर विदेश पलायन हुनुपरेको दाबी गरे।
उनले यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन चालु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको निश्चित अवधिभित्र राजस्वसम्बन्धी विवाद फर्छ्योट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यदि तोकिएको समयभित्र विवाद समाधान नभए सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमै प्रश्न उठ्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहको स्वार्थका कारण उद्योग स्थापना रोकिएको गुनासो
विनियोजन विधेयकमा उल्लेख गरिएको लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकन र एकद्वार प्रशासनिक प्रणालीको व्यवस्थालाई सांसद पन्तले स्वागत गरे। तर त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन स्थानीय तहमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले स्थानीय तह र वडा कार्यालयबाट आवश्यक सिफारिस पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा स्थानीय निकायका पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ वा लेनदेन नमिल्दा उद्योग दर्ता तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरेको उनले बताए।
“ठूला लगानीका उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा आवश्यक सिफारिस नदिने, उद्योग सञ्चालनमा आएपछि पनि विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने।
सांसद पन्तले यस्ता अव्यावहारिक र लगानी निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक ऐन–कानुन संशोधन गरी उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
संसदमा उनले उठाएका सहकारी संकट, राजस्व विवाद र लगानीमैत्री वातावरणका विषयलाई निजी क्षेत्र, बचतकर्ता र उद्योगी व्यवसायीको चासोसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ। उनका सुझाव कार्यान्वयन भए सहकारी पीडितलाई राहत, राजस्व प्रशासनमा सुधार र औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
