२ असार, वीरगञ्ज । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको स्थानमा उपप्रमुख इम्तियाज आलमले कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। मंगलबारदेखि महानगरको प्रशासनिक तथा नीतिगत नेतृत्व आलमले सम्हाल्न थालेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २५ गते मेयर सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदको अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
मेयर सिंह निलम्बनमा परेसँगै केही दिनदेखि नेतृत्वविहीनजस्तै बनेको महानगरमा अब उपमेयर आलमले कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भएका छन्। यससँगै महानगरको प्रशासनिक निर्णय, सेवा प्रवाह र दैनिक कामकारबाहीको नेतृत्व उपप्रमुखको काँधमा पुगेको छ।
के हो नागरिकता विवाद ?
अख्तियारका अनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई मेयर सिंहले आफ्नै छोरी “रविना श्रेष्ठ” भएको दाबी गर्दै झुट्टा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोप छ। यही उजुरीमाथि लामो अनुसन्धानपछि आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा जन्मदर्तादेखि नागरिकता सिफारिस र नागरिकता जारी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षमा आयोग पुगेको जनाएको छ। अख्तियारको दाबीअनुसार गलत विवरणका आधारमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरियो र त्यही कागजातलाई आधार बनाएर नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो।
यो प्रकरणमा मेयर सिंह मात्रै होइन, विभिन्न तहका कर्मचारी र अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। अख्तियारले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव मिश्रबारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई समेत मुद्दामा समावेश गरेको छ।
आयोगका अनुसार सबै प्रतिवादीले मिलेमतोमा गलत विवरणलाई वैधानिक रूप दिन सहयोग गरेका थिए। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार पार्ने, त्यसलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने र अन्ततः नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
छानबिन समितिमाथि पनि प्रश्न
अख्तियारले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगका अनुसार नागरिकता प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।
अनुसन्धानबाट वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित केही कागजात नष्ट गरिएको तथ्य देखिए पनि त्यसको गम्भीरता प्रतिवेदनमा समेटिएको थिएन। बरु वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक निष्कर्ष प्रस्तुत गरी घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भएको आयोगको आरोप छ।
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत कैद र जरिवानाको मागसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यो प्रकरणले केवल एउटा नागरिकता विवादको सीमित घेरा पार गरेर स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसम्म फैलिएको प्रशासनिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। गलत विवरणका आधारमा नागरिकता जारी भएको आरोपमा बहालवाला महानगर प्रमुख नै अदालतको कठघरामा पुगेपछि घटनाले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ।
यता महानगरको नेतृत्व अब कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमको हातमा पुगेको छ। तर भ्रष्टाचार मुद्दाको छायाँमा परेको वीरगञ्ज महानगरले प्रशासनिक स्थायित्व कायम राख्न र जनविश्वास जोगाउन कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।
