७ असार, (माडी) चितवन । माडी नगरपालिका–७ कीर्तनपुरमा रहेको एउटा सार्वजनिक सम्पत्तिले अहिले स्थानीय तहको अधिकार, विद्यालयको स्वामित्व र बजार व्यवस्थापन समितिको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। वडा कार्यालयकै परिसरमा रहेका सटर तथा सार्वजनिक संरचनाबाट वर्षौंदेखि भाडा असुल भइरहँदा त्यसको वैधानिक अधिकार कसलाई छ भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको हो।
माडी–७ स्थित तत्कालीन राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय र माडी–६ कल्याणपुरस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय २०७० सालमा मर्ज भएपछि कीर्तनपुरस्थित विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि बन्द भएको थियो। त्यसयता विद्यार्थीहरूको पठनपाठन जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर विद्यालय मर्ज भए पनि कीर्तनपुरस्थित पुरानो विद्यालयको भवन, जग्गा र त्यससँग सम्बन्धित संरचनाको स्वामित्व र उपयोगबारे स्पष्ट निर्णय हुन नसक्दा अहिले विवाद सतहमा आएको छ।
हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको उक्त क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। विद्यालय मर्जपछि केही समयसम्म त्यहाँ रहेको भवन, जग्गा तथा टहराबाट प्राप्त हुने आम्दानी जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले उपयोग गरेको विद्यालय प्रशासनको दाबी छ। पछि सोही स्थानमा वडा कार्यालय सञ्चालन गरियो। हाल वडा नम्बर ७ को नयाँ प्रशासनिक भवन समेत त्यही परिसरमा निर्माण भई सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
तर विवादको केन्द्रमा रहेको विषय भने वडा कार्यालय परिसरभित्र रहेका व्यावसायिक सटरहरू हुन्। परिसरमा दुई वटा टिनका भवनमा छ वटा सटर निर्माण गरिएका छन्। त्यहाँ सार्वजनिक शौचालयसमेत सञ्चालनमा छ। एउटा सटरको मासिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र अन्य पाँच वटा सटरको मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले भाडा उठाइँदै आएको छ। ती सटरमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनमा छन्।
विद्यालयको दाबी, ‘जग्गा र भवन विद्यालयकै हो’
जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद जिसीका अनुसार विद्यालय मर्ज भएपछि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले पुरानो राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको सम्पत्ति जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहने आशयको पत्राचार गरेको थियो।
उनका अनुसार खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका क्रममा विद्यालयले जनहितका लागि सहमति दिएको भए पनि त्यसपछि वडा कार्यालय सञ्चालन गर्ने तथा अन्य संरचना विस्तार गर्ने विषयमा विद्यालयसँग कुनै औपचारिक अनुमति लिइएको थिएन।
“वडा कार्यालय केही समयका लागि बसेको होला, पछि अर्को स्थानमा सर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो,” प्रधानाध्यापक जिसी भन्छन्, “तर विद्यालयसँग कुनै स्वीकृति नै नलिई भवन र अन्य संरचना थपिँदै गए। यसबारे एक वर्षअघि नगरपालिकालाई लिखित रूपमा जानकारी गराएका थियौँ, तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन।”
उनले बजार व्यवस्थापन समितिले कानुनी आधार स्पष्ट नगरी सटरको भाडा उठाउँदै आएको आरोप पनि लगाएका छन्। विद्यालय प्रशासनको बुझाइमा उक्त सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी विद्यालयको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने हो।
विद्यालयले स्वामित्वको दाबी गरिरहेका बेला कीर्तनपुर बजार व्यवस्थापन समिति भने आफूहरूले उठाएको रकम कुनै व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग नगरेको बताउँछ।
समितिका अध्यक्ष तारानाथ गौतमका अनुसार सटर तथा सार्वजनिक शौचालयबाट प्राप्त रकम सार्वजनिक सरसफाइ, नाला सफाइ, शौचालय सञ्चालन, खेलकुद गतिविधि, कीर्तनपुर युवा क्लबलाई सहयोग, खेल सामग्री खरिद तथा अन्य सामुदायिक काममा खर्च हुँदै आएको छ।
“हामीले वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गरेर हिसाब सार्वजनिक गर्छौँ। जनप्रतिनिधिहरूको समेत सहभागितामा खर्च विवरण प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ,” अध्यक्ष गौतम भन्छन्, “अहिलेसम्म कुनै निकायले भाडा उठाउन पाइँदैन भनेर आधिकारिक रूपमा जानकारी दिएको छैन। यदि स्थानीय सरकारबाट निर्णय आउँछ भने हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ।”
उनले उक्त विद्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीयवासीले विगतमा लामो संघर्ष गरेको स्मरण गर्दै त्यसमा समुदायको पनि भावनात्मक र सामाजिक लगानी रहेको दाबी गरे।
अख्तियारसम्म पुग्यो विवाद
विवाद स्थानीय स्तरमै सीमित रहेन। सार्वजनिक सम्पत्तिबाट उठाइएको भाडाको वैधानिकता र उपयोगबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि विषयले नयाँ मोड लिएको छ।
स्रोतका अनुसार आयोगको हेटौँडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माडी नगरपालिकासँग सम्बन्धित विवरण मागेको बताइएको छ।
अख्तियारको चासोपछि मात्र स्थानीय सरकार र प्रशासनिक संयन्त्र सक्रिय भएको देखिन्छ। लामो समयदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिबाट भाडा उठिरहेको भए पनि त्यसको स्वामित्व, आम्दानी र उपयोगबारे स्पष्ट अभिलेख तथा निर्णय नहुनु आफैँमा प्रश्नको विषय बनेको छ।
नगरपालिकाको कदम, नौवटै वडाबाट विवरण संकलन
माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले अख्तियारको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जानकारी मागिएको स्वीकार गरे।
उनका अनुसार विवादित सटरको विषय मात्र नभई नगरपालिकाभित्र रहेका सबै सार्वजनिक सम्पत्ति, संरचना तथा तिनको उपयोगको अवस्थाबारे एकीकृत विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
“यो एउटा मात्र विषय होइन,” भुसालले भने, “नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति, संरचना र तिनको उपयोगको अवस्था बुझ्न नौवटै वडा कार्यालयलाई विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौँ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।”
उनका अनुसार नगरपालिकाले लगानी गरेका पोखरी, सार्वजनिक भवन, खुला क्षेत्र तथा अन्य संरचनाको अवस्था समेत अध्ययन गरी उपयोग र व्यवस्थापनको स्पष्ट ढाँचा तय गरिनेछ।
‘विद्यालय पनि सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो’
माडी–७ की वडा अध्यक्ष चन्द्रकुमारी बानियाँले भने विद्यालयले सम्पूर्ण स्वामित्व एकल रूपमा दाबी गर्न नसक्ने बताएकी छन्।
उनका अनुसार विद्यालय मर्ज भएपछि खाली भएका भवन र जग्गाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको कार्यविधिअनुसार हुने व्यवस्था छ। विद्यालय पनि स्थानीय सरकारकै मातहतको सार्वजनिक संस्था भएकाले उक्त सम्पत्तिलाई निजी स्वामित्वसरह व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
“वडा कार्यालय आफ्नै वडाभित्र सञ्चालन हुनु स्वाभाविक कुरा हो,” बानियाँले भनिन्, “मर्ज भएका विद्यालयका भवन तथा खाली जग्गाको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।”
उठ्दैछन् सुशासनका प्रश्न
यस विवादको मूल प्रश्न भने एउटै छ—वडा कार्यालयकै परिसरमा रहेका संरचनाबाट उठ्ने भाडा कसको अधिकारभित्र पर्छ ?
यदि त्यो सम्पत्ति विद्यालयको हो भने भाडा विद्यालयले पाउनुपर्ने हो। यदि स्थानीय सरकारको हो भने रकम नगरपालिकाको राजस्व प्रणालीमा जानुपर्छ। तर वर्षौंदेखि तेस्रो संस्थाका रूपमा बजार व्यवस्थापन समितिले भाडा संकलन गरिरहेको अवस्था देखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक सम्पत्ति र राजस्व व्यवस्थापनको स्पष्ट जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा वडा कार्यालय परिसरभित्र रहेको संरचनाबाट उठेको रकम स्थानीय सरकारको आधिकारिक खाताबाहिर परिचालन हुनु कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले समेत प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।
यही कारण अहिले विवाद केवल सटरको भाडासम्म सीमित छैन। यो स्थानीय सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, राजस्व संकलनको वैधानिकता र सुशासनसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
अख्तियारमा परेको उजुरी, प्रशासनको सक्रियता र नगरपालिकाले थालेको विवरण संकलनपछि अब यो विषय कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा कुन निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने चासो बढेको छ। विद्यालय, वडा कार्यालय र बजार व्यवस्थापन समितिबीचको स्वामित्व विवाद समाधान नभएसम्म कीर्तनपुरको यो सार्वजनिक सम्पत्ति स्थानीय तहमा सुशासनको परीक्षणस्थलका रूपमा रहने देखिन्छ।
