७ असार, बुटवल । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सञ्चार क्षेत्र एकजुट भएको छ। बुटवलमा सुरु भएको चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा सहभागी सञ्चारकर्मी, मिडिया सञ्चालक तथा सरोकारवालाहरूले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीको आयोजनामा, नेपाल मिडिया सोसाइटीको सहआयोजनामा तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा शनिबारदेखि सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा वक्ताहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी पछिल्लो नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने चेतावनी दिए।
सम्मेलन उद्घाटन गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सूचना प्रवाहको दायरा खुम्च्याउने कुनै पनि नीति व्यवहारिक नहुने बताए। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सरकारी निकायले आफ्ना सूचना प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुर्याउन निजी सञ्चारमाध्यमको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिडियालाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो बनाउन नसकिने धारणा राखे।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको विज्ञापन नीतिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिइन्। उनले विज्ञापन वितरणलाई सीमित निकायमा केन्द्रित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै यो विषय पत्रकारिताको मात्र नभई नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग समेत जोडिएको बताइन्।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरिँदा सञ्चार उद्योगमा ठूलो आर्थिक संकट निम्तिने चेतावनी दिए। उनका अनुसार यस्तो नीति निरन्तर रहे धेरै दैनिक पत्रपत्रिका बन्द हुने, सञ्चार संस्था धराशायी हुने र हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले सञ्चार क्षेत्र अहिले बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताए। आर्थिक मन्दी, विज्ञापन बजारको संकुचन र डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावका कारण परम्परागत सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर दबाबमा रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न नसक्ने बताए। डिजिटल रूपान्तरणले अवसरसँगै चुनौती पनि थपेको उल्लेख गर्दै उनले धेरै सञ्चारकर्मी रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता एकअर्कासँग गासिएका विषय भएको बताए। सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने नीति अन्ततः लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई कमजोर पार्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने उनको तर्क थियो।
प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सम्मेलनले निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगोपनाका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। संघका उपाध्यक्ष विष्णु भुसालले सञ्चार क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए भने महासचिव माधव नेपालले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा पेश गरिने जानकारी दिए।
आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सरकारको आगामी विज्ञापन नीति, मिडियाको आर्थिक स्थायित्व, डिजिटल युगमा पत्रकारिताको भविष्य तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालगायत विषयमा गहन छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ।
सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले निजी मिडियामाथि परेको आर्थिक दबाब र सरकारी नीतिका प्रभावबारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरेको छ। सम्मेलनबाट उठेका आवाजले सरकारलाई आफ्नो विज्ञापन नीति पुनर्विचार गर्न दबाब बढाउने अपेक्षा सहभागीहरूले गरेका छन्।
