८ असार, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ (उच्च निगरानी सूची) मा कायमै राखेको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको प्रणालीमा केही सुधार भएको भन्दै प्रशंसा गरे पनि रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी हुण्डी कारोबार नियन्त्रण, सहकारी संस्थाहरूको नियमन र क्यासिनोको सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमजोरीहरूलाई लिएर एफएटीएफले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन एफएटीएफले ६ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । जसमा मनी लन्डरिङ र आतंकवादी वित्तपोषणको जोखिम पहिचान, बैंक तथा सहकारी र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण, हुण्डी कारोबारमा कडा कारबाही, अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, मुद्दाको अभियोजनमा वृद्धि तथा अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन समावेश छन् ।
नेपालले तोकिएको समयसीमाभित्र यी रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार, एफएटीएफले यस पटक अल्जेरिया र नामिबियालाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाएको छ भने बोस्निया र हर्जगोभिना तथा इराकलाई नयाँ सूचीमा समावेश गरेको छ ।
त्यस्तै, भियतनाम, क्यामरुन, हाइटी र दक्षिण सुडान जस्ता देशहरूले समयसीमाभित्र कार्ययोजना पूरा गर्न नसकेकाले उनीहरूलाई गम्भीर चेतावनी (रेड अलर्ट) दिइएको छ । नेपालले भने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न र सुधारात्मक कार्यहरूलाई तीव्रता दिन निरन्तर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
