११ असार, चितवन । भरतपुर अस्पतालमा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई वर्षौंदेखि उपलब्ध गराइँदै आएको निःशुल्क ओपीडी टिकट सेवा बन्द भएपछि सर्वसाधारणबीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। अस्पताल पुग्ने धेरै सेवाग्राहीले यसलाई केवल २५ वा ५० रुपैयाँको आर्थिक विषय नभई जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको एउटा सामाजिक सुरक्षामूलक सुविधा गुमेको रूपमा लिएका छन्।
२०७४ सालमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तत्कालीन मेयर रेणु दाहाल ले पदभार ग्रहणकै दिन महिला तथा ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भरतपुर अस्पतालमा निःशुल्क ओपीडी टिकटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। महानगरपालिकाले त्यसका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै सेवा सञ्चालनमा सहयोग गर्दै आएको थियो।
रेणु दाहालको दोस्रो कार्यकालमा पनि सामाजिक सुरक्षा र जनमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। छोरी जन्मिने परिवारका लागि निःशुल्क बीमा तथा निश्चित परिमाणसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयले समेत व्यापक चर्चा पाएको थियो।
तर २०८३ असार १० गतेदेखि भरतपुर अस्पतालमा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क ओपीडी टिकट सेवा औपचारिक रूपमा स्थगन गरिएको छ। महानगरपालिकाले वैशाख २८ गते अस्पताललाई पत्राचार गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने जानकारी दिएको थियो।
महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको अवस्थामा एउटै प्रकृतिका दुई सुविधा सञ्चालन गर्नु आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित सेवा हटाउने निर्णय गरिएको हो। भरतपुर अस्पताल विकास बोर्डमा भएको छलफलमा पनि अधिकांश सदस्यले दोहोरो सुविधा आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए।
हाल अस्पतालले ६० वर्षमुनिका सेवाग्राहीबाट ५० रुपैयाँ, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकबाट २५ रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य बीमा गरेका सेवाग्राहीबाट ५ रुपैयाँ शुल्क लिँदै ओपीडी सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
यद्यपि स्वास्थ्य बीमाको पहुँच र प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका धेरै नागरिक अझै बीमा प्रक्रियामा आबद्ध नभएको, नवीकरणमा समस्या रहेको तथा सेवा प्राप्तिमा विभिन्न जटिलता रहेको गुनासो सुनिन्छ। यस कारण निःशुल्क ओपीडी सेवा हट्नुले विशेष गरी निम्न आय भएका र ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने सेवाग्राहीलाई थप असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपालप्रसाद पौडेलका अनुसार महानगरपालिकासँग निःशुल्क ओपीडी कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भरतपुर अस्पतालमा दैनिक २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म बिरामीले सेवा लिने गरेका छन्। ५०० शय्याको स्वीकृति प्राप्त अस्पतालले थप १०० शय्या सञ्चालन गर्दै करिब ६०० शय्याको सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। चितवनसहित मकवानपुर, नवलपुर, गोरखा, धादिङ र तनहुँका सेवाग्राहीहरूको प्रमुख उपचार केन्द्रका रूपमा अस्पताल परिचित छ।
ओपीडी सेवाका लागि लाइनमा बसेका एक ज्येष्ठ नागरिकले भने, “५० रुपैयाँ ठूलो रकम होइन। तर वृद्धवृद्धाका लागि राज्यले दिएको सानो सहुलियतले पनि ठूलो राहत दिन्थ्यो। अहिले त्यो सहजता हटेको महसुस भएको छ।”
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीहरूले उपचार सेवालाई अझ पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
अस्पतालको टिकट काउन्टरमा अहिले पनि कतिपय महिला र ज्येष्ठ नागरिकबीच एउटा प्रश्न सुनिन्छ—“हामीले पाउँदै आएको त्यो निःशुल्क सेवा फेरि कहिले फर्किन्छ?” उनीहरूका अनुसार यो केवल टिकट शुल्कको विषय होइन, जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरेको एउटा सहज, सम्मानजनक र राहत दिने सेवाको अन्त्य भएको अनुभूति हो।
