२३ असार, काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारले अघि सारेको राहत प्याकेजप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सम्मानजनक पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले प्रभावितहरूलाई राहतका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेपछि सक्रिय भएका पीडित परिवारहरूले केही रकम लिएर घर भत्काउनु समस्याको दिगो समाधान नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । आवासलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरूले राज्यले आफूहरूलाई विस्थापनको पीडा दिने नभई उचित वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पीडित परिवारले राहतका लागि निवेदन नदिएका आधारमा सरकारले दिने धम्की वा दबाब कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। आफ्ना अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीहरूले तीन बुँदे माग समेत सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा तत्काल राहतको सट्टा सम्मानजनक आवासको व्यवस्था, प्रभावित परिवारहरूसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका तयार पार्न र निवेदन नदिने परिवारमाथि विभेद नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । दिगो व्यवस्थापन नभएसम्म आफूहरू होल्डिङ सेन्टरबाट नहट्ने अडान लिँदै उनीहरूले राज्यको संवैधानिक र नैतिक दायित्व सम्झाएका छन् ।
