२५ असार, काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलबाट नेकपा (एमाले) पनि औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदललाई बिहीबार पत्र पठाउँदै आफ्ना प्रतिनिधि डा.भीष्म अधिकारीलाई फिर्ता बोलाएको जानकारी गराएका छन् । पार्टीले राखेका प्रस्तावहरूमा सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नआएको र कार्यदलको कामकारबाही नै सन्देहास्पद रहेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
एमालेको बहिर्गमनसँगै कार्यदलको प्रभावकारितामाथि थप गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यसअघि नै नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता प्रमुख दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिइसकेका थिए । सुरुवाती बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका डा। अधिकारी पछिल्ला बैठकहरूमा भने अनुपस्थित रहँदै आएका थिए ।
राजनीतिक वृत्तमा सरकारले गठन गरेको यस कार्यदलको औचित्य नै समाप्त भएको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएपछि यो संशोधन बहस प्रक्रिया लगभग पूर्ण रूपमा असफल बन्ने सङ्घारमा पुगेको छ ।
कार्यदलको कामकारबाहीमा पारदर्शीता नभएको र सरकार संशोधनप्रति गम्भीर नदेखिएको भन्दै दलहरूले धमाधम हात झिकेपछि सरकारको यो कदमले राजनीतिक गतिरोध थप चुलिने देखिएको छ ।
