२६ असार, काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न कारागार र प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको अवस्था अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि थप १५ दिनका लागि बढाइएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले स्थलगत निरीक्षण र अध्ययन प्रक्रियालाई थप वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय लिएको हो ।
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार, कैदीबन्दीहरूको न्यूनतम मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी सहायताको अवस्थालाई गहिरो गरी केलाउन म्याद थपिएको हो । गत जेठ ८ गते गठन भएको यस उपसमितिले सुरुमा ४५ दिनको समय पाएको थियो । नेकपाकी सांसद बलावती शर्माको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उक्त उपसमितिमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मनिष खनाल, सुहाङ नेम्वाङ र स्मृति सेन्चुरी सदस्य रहेका छन् ।
यसैबीच, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे तयार पारिएको छुट्टै प्रतिवेदन समेत ग्रहण गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि आइतबारको बैठकमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । कारागार र हिरासतको सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस उपसमितिको कामलाई संसद्ले विशेष महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ ।
