२ साउन, बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक फोहोर र लेदो फैलाएर वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याएको ठहर गर्दै वडा नं. ०३ बजनीस्थित गणपति वनस्पति लिमिटेडलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले उद्योगलाई एक पत्र जारी गर्दै जरिवाना रकम ७ दिनभित्र बुझाउन र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न कडा निर्देशन दिएको हो ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम उपमहानगरपालिकाको मिति २०८३ असार २५ गतेको निर्णयअनुसार उक्त जरिवाना गरिएको उपमहानगरका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ई. पुष्पा सिंहले जानकारी दिइन् ।
उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित वातावरणीय अनुगमन समितिले गत असार ९ गते उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमन समिति, नगर प्रहरीको स्थलगत प्रतिवेदन र संलग्न तस्बिरहरूका आधारमा गणपति वनस्पतिले औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य पदार्थ तथा लेदो आसपासका क्षेत्रमा जथाभाबी फैलाएको पाइएको थियो ।
उद्योगले फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नगरेको, कार्यस्थलमा तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको धज्जी उडाएको उपमहानगरको निष्कर्ष छ ।
यसअघि उपमहानगरपालिकाले असार १५ गते पत्र काट्दै उद्योगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । तर, असार २२ गते उद्योगले बुझाएको स्पष्टीकरण तथ्यगत र कानुनी रूपमा सन्तोषजनक नदेखिएको तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका गम्भीर गल्तीहरूलाई खण्डन गर्ने कुनै ठोस आधार र प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले जरिवानासहितको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उपमहानगरपालिकाले जरिवानाबापतको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ ७ दिनभित्र राजस्व खातामा दाखिला गरी सक्कल भौचर पेश गर्न सचेत गराउँदै उद्योगलाई चारबुँदे अनिवार्य निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । जसअन्तर्गत उद्योगबाट निस्कने फोहोर, फोहोरपानी, तेलजन्य पदार्थ, धुलो र ध्वनिको तत्काल प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका सर्तहरू पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सडक, नाला तथा आसपासका क्षेत्रमा प्रदूषण नहुने गरी औद्योगिक लेदो र फोहोरपानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सुधारात्मक कार्य सम्पन्न भएको विस्तृत प्रतिवेदन प्रमाणसहित उपमहानगरमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छन् ।
तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना रकम दाखिला नगरे वा सुधारात्मक कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम उद्योगमाथि थप कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी उपमहानगरपालिकाले दिएको छ ।
यस कारबाहीबारे केन्द्र सरकारको वातावरण विभाग, उद्योग विभाग तथा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूलाई समेत बोधार्थ पठाइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
