१ साउन, काठमाडौँ । काठमाडौँमा सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै विगत ९ दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ ।
जनकपुरको त्रितियागाछीबाट असार २५ गते सुरु भई बाराको निजगढ पुगेको’पैदल न्याय मार्च’ छि सरकार र आन्दोलनकारीबीच वार्ताको वातावरण बनेको थियो ।
असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको प्रारम्भिक छलफलपछि हिजो काठमाडौँ आइपुगेको पीडितको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीबीच निर्णायक सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका संयोजक सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस ऐतिहासिक सहमतिअनुसार सरकारले अब मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै यस कूप्रथालाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने विधेयक ल्याउनेछ ।
आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ, जसबाट मिटरब्याजीहरूले जबरजस्ती गराएका सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने बाटो खुल्नेछ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थामा पीडितहरूको हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउने, उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने र दोषी मिटरब्याजीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने सहमति भएको छ ।
साथै, यो समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एउटा उच्चस्तरीय समन्वय समितिसमेत गठन गरिनेछ ।
