४ साउन, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा व्यवस्थापनको प्रयोजनार्थ अन्तिमपटक औपचारिक रूपमा निवेदन आह्वान गरेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले एक सूचना जारी गर्दै तोकिएको ढाँचामा आगामी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा खटाइएका लगत संकलकहरूमार्फत निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ । आज साउन ४ गतेबाट औपचारिक रूपमा लागू हुने गरी यो सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।
भूमि समस्या समाधान समितिको तर्फबाट निकालिएको यस सूचनाअनुसार ६६ वटा स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले तोकिएको फाराम भरी तोकिएको मितिभित्र आफ्नो दाबी तथा विवरण दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
वडास्तरमा तोकिएका विभिन्न स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलकहरूसँग सम्पर्क राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिएको छ ।
