४ साउन, काठमाडौं । नवनियुक्त मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको पहिलो बैठकले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा नागरिकमैत्री बनाउने २२ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
जनताको अत्यधिक भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरूमा देखिएका ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न ‘एकद्वार सेवा’ प्रणाली लागू गर्ने कठोर निर्णय बैठकले गरेको छ ।
अनलाइन वा लिखित निवेदन दिन असहज हुने सेवाग्राहीलाई सहायता प्रदान गर्न प्रत्येक कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारी खटाइनेछ भने सेवा प्रवाहको सूक्ष्म निगरानी गर्दै अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत तत्काल कारबाहीको सिफारिस गरिनेछ ।
प्रशासनिक सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न, अस्थायी पदपूर्ति गर्न वा लोक सेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग पठाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
साथै, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार बढी हुन जाने कर्मचारीहरूलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाई कामविहीन बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने भएको छ ।
यसबाहेक, सार्वजनिक बिदाहरूको पुनरवलोकन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन तोकिएकै समयमा कार्यसम्पन्न गर्ने, ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लाई कडाइका साथ लागू गर्ने र मनसुनजन्य विपद् तथा महामारीको पूर्वतयारीमा जुट्न सबै निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
मिति २०८३ श्रावण ४ गतेको सचिव बैठकका मुख्य निर्णयहरूको सारांश:
-
शासकीय सुधारको निरन्तरता: शासकीय सुधारका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै कार्यदल तथा समितिहरूबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने र प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि आन्तरिक संयन्त्र बनाउने।
-
प्रगति ट्र्याकिङ: एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय/निकायले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सचिवले आफैँ प्रगति ट्र्याकिङ गर्ने।
-
प्रक्रिया सरलीकरण (BPR): अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरू हटाई निर्णय निर्माण प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने।
-
एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन: जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने।
-
सूक्ष्म निगरानी र कारबाही: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सूक्ष्म निगरानी गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने।
-
एकद्वार सेवा प्रवाह: मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरूमा सेवालाई सहज र बिचौलियामुक्त बनाउन ‘एकद्वार सेवा’ लागू गर्ने तथा निवेदन लेख्न नजान्नेलाई सहयोग गर्न कर्मचारी खटाउने ।
-
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली: QR Code, Website तथा Mobile App मा आधारित एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरी प्राप्त गुनासाहरूको निश्चित समयभित्र शतप्रतिशत समाधान गर्ने।
-
सेवा हस्तान्तरण: मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने।
-
कर्मचारी क्षमता विकास: सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न तालिम तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
-
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M): स्वीकृत दरबन्दीमा आन्तरिक मिलान गर्ने र बढी हुने कर्मचारीहरूलाई अन्य तहमा कामकाजमा खटाई कामविहीन हुन नदिने।
-
नयाँ दरबन्दीमा प्रतिबन्ध: चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोक सेवामा स्थायी माग नपठाउने।
-
सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन: सार्वजनिक बिदाहरूको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक कार्यदल गठन गरी सुझाव पेस गर्ने।
-
सार्वजनिक सदाचार नीति: ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी कर्मचारीहरूलाई अनुशासित बनाउने।
-
विपद् व्यवस्थापन: मनसुनजन्य विपद् वा महामारीका बेला राहत, बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्न सबै सुरक्षा संयन्त्र र निकायहरू उच्च तयारी अवस्थामा रहने।
-
ग्रे–लिस्टबाट बाहरि ल्याउने कार्य: सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी FATF को ग्रे–लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन तोकिएको समयमै आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने।
-
आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फछ्र्यौट: खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, बेरुजु आउन नदिने र बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिने।
-
अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण: खुला सिमानाका कारण हुने अवैध निकासी, पैठारी, राजस्व छली तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्ने।
-
बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका: चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
-
संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण (Institutional Memory Handover): कर्मचारीको सरुवा वा अवकाश हुँदा कामको निरन्तरताका लागि संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण अनिवार्य गर्ने।
-
कार्यसम्पादन सम्झौता: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा सबै मन्त्रालयले २०८३ श्रावण ८ गतेभित्र तयार गरी पठाउने।
-
विधेयक तर्जुमा: चालु आवमा तर्जुमा हुने विधेयकको मस्यौदा शीघ्र तयार गर्ने र पुराना, असान्दर्भिक कानूनमा संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
-
सहयोग र समन्वय: तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी जनसरोकारका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
