४ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका क्रममा दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रशासनिक सुधारतर्फ विभिन्न २२ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै यस्तो कदम चालेको हो । प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाह नियुक्त भएयता पहिलोपटक बसेको यो सचिव बैठकले प्रशासनिक कामकारबाहीलाई थप चुस्त र जनमुखी बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।
बैठकले विशेष गरी जनसम्पर्क अत्यधिक हुने सरकारी कार्यालयहरूको सेवाप्रवाहलाई पूर्ण रूपमा सहज, सरल र विचौलियामुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीमध्ये निवेदन तथा उजुरी लेख्न नजान्नेहरूलाई सम्बन्धित कर्मचारीहरूले नै सघाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइने भएको छ भने यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
प्रशासनिक सुशासन र सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने क्रममा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
यसका साथै, सरुवा भएर अन्यत्र जाने कर्मचारीहरूले आफूले गरेका कामहरूको विवरणसहितको संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) तयार गरी अनिवार्य रूपमा हस्तान्तरण गरेर मात्र जानुपर्ने नयाँ नियम समेत सचिव बैठकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
