४ साउन, काठमाडौं । विशेष अदालतको कार्यबोझ कम गर्ने उद्देश्यले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी कसुरलाई उक्त अदालतको क्षेत्राधिकारबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतको अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको यस प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत अनुसन्धान भई विशेष अदालतमा दायर हुँदै आएका यस्ता किर्ते प्रकृतिका मुद्दाहरूको प्रकृति भ्रष्टाचारभन्दा पनि सामान्य किर्तेजस्तो देखिएकाले विशेष अदालतले हेर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ अन्तर्गतका नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दाहरू नियमित जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा तोक्न उचित हुने औंल्याएको छ ।
यदि यो सुझाव कार्यान्वयनमा आएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको अनुसन्धानको जिम्मेवारी अख्तियारबाट खोसिएर नेपाल प्रहरीमा सर्नेछ । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सामान्य जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
