११ साउन, काठमाडौँ । ‘धितोपत्र बोर्डमा आईपीओका फाइलहरू रोकिएका छन्’—पुँजीबजारमा केही समयदेखि चलिरहेको यो चर्चालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले सिरेबाटै खारेज गरिदिएका छन् । तर, उनको सन्देश स्पष्ट छ—आवेदन दर्ता हुनु वा प्रक्रियामा रहनुको अर्थ अब सीधै स्वीकृति पाउनु होइन ।
बिजशालासँगको कुराकानीमा अध्यक्ष भट्टले आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि नयाँ वा पुराना कुनै पनि आवेदन नरोकिएको दाबी गरे । तर, अब आवेदन बुझाएकै भरमा कम्पनीको नालीबेली नबुझी औँठाछाप लगाउने परम्परागत शैलीको भने अन्त्य भएको उनले घोषणा गरेका छन् । सर्वसाधारणको लगानी जोडिने प्राथमिक बजारलाई झोले र कमजोर कम्पनीको क्रिडातलो बन्न नदिन बोर्डले आवेदनको सुरुकै बिन्दुमा ‘गुणस्तर परीक्षण’ (क्वालिटी टेस्ट) सुरु गरेको छ ।
“म अध्यक्ष हुनुअघि बरु आवेदन रोकिएका थिए, म आएपछि कुनै रोकिएको छैन,” भट्टले स्पष्ट पारे, “तर आवेदन आयो भन्दैमा कम्पनीका विषयमा अध्ययनै नगरी स्वीकृति दिने फाइलमा म हस्ताक्षर गर्दिनँ।”
धितोपत्र बोर्डको यो नयाँ नीतिको सिधा असर कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूमाथि पर्नेछ । कम्पनी प्राथमिक बजारमा आउन योग्य छ कि छैन र आईपीओ जारी गर्नुको औचित्य के हो भन्नेबारे बोर्डले औपचारिक दर्ताअघि नै गहिरो अध्ययन गर्नेछ। यसले गर्दा प्रक्रिया केही समय लम्बिए जस्तो देखिए पनि कमजोर कम्पनीहरू सर्वसाधारणको सोझो पहुँचमा पुग्न पाउने छैनन् ।
यसैबीच, प्राथमिक बजारमा सबैभन्दा धेरै आकर्षण र उत्तिकै धेरै जोखिम देखिएको जलविद्युत् (हाइड्रोपावर) क्षेत्रका लागि बोर्डले छुट्टै कडा फ्रेमवर्क ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। हाइड्रो कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्था र आयोजनाको जोखिमबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट पार्न विद्युत् नियमन आयोगसँग मिलेर एक-दुई साताभित्रै यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपालको प्राथमिक बजारलाई पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन धितोपत्र बोर्डले आगामी साउनभित्रै नयाँ दृष्टिकोणसहितको परामर्शपत्र सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेको आईपीओ स्वीकृतिलाई प्रणालीबद्ध बनाउँदै बोर्डले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ, जसले ढिलो भए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सावाँ सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
