२८ भदौ, वीरगञ्ज
वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याए उद्यम व्यापार झनै संकटमा पर्ने बताएका छन् । मार्गदर्शनमा राखिएका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने, छुटेका कतिपय कुरालाई समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
व्यवहारिकता नबुझी ल्याइएको व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउने भन्दै उनीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ सार्वजनिक गरेको थियो । परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल कम्तीमा ५ वर्ष भनिएको तर बढीमा कति वर्ष भनेर उल्लेख नगरिएको, ओभर ड्राफ्ट कर्जाको परिकल्पना मार्गदर्शनले नगरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले चालू पूँजी कर्जामा लगाइएको सीमाले उद्योग व्यापार सञ्चालन पूँजीको लागत बढ्ने दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू पूँजी कर्जामा वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि उद्यमी चिन्तित भएको उनले बताए ।
मार्ग निर्देशनमा २ करोड रुपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत र विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा ४० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हकमा २५ प्रतिशत छ ।
राष्ट बैंकले नियन्त्रणको नाममा औसत व्यावसायीलाई पर्न सक्ने समस्याप्रति आँखा चिम्लिएको उनको तर्क छ । मार्ग निर्देशनलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन ल्याउँदा गम्भीर समस्या आउन सक्ने उनको भनाई छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मागदर्शन एकदमै कडा भएको बताए । मोहित एग्रो इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक समेत रहेका उनले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै जस्तो उद्योगमा ताला लाग्न सक्ने चेतावनी उनले दिए । ‘ व्यापारीले विदेशबाट सामान मगाउँदा एउटा पूँजी अन द वे हुन्छ, झण्डै ३ महिना समय त्यसमा जान्छ । ३ देखि ६ महिना सामान गोदाममा बस्छ । अनि बजारमा जाँदा ३ महिना लाग्छ । यसरी कारोबारको एउटा साईकल हुन्छ ।’ उनले भने ‘ नयाँ प्रावधान अनुसार जाँदा कि इम्पोर्ट बन्द गर्नुपर्छ, कि गोदाममा सामान राख्न छोड्नुपर्छ ।’ व्यापार व्यवसाय कम गर्नुस, इम्पोर्ट कम गर्नुस भनेर नयाँ प्रावधान ल्याईएको उनले बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानीले कारोबारको पुरै सर्किललाई ध्यान दिएर मार्गदर्शन ल्याउनुपर्नेमा एक पक्षलाई मात्रै ध्यान दिएर तयार गरिएको गुनासो गरे । ‘मार्गदर्शनले व्यापारीले दिनुपर्ने पार्टमा कडाई गरिएको छ तर बजारबाट लिनुपर्ने तर्फ ध्यान दिईएको छैन । ’ उनले भने ‘ सरकारले उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन पनि अविलम्ब ल्याउनुपर्छ ।
संघका पूर्व अध्यक्ष एवं व्यवसायी प्रदिप केडियाले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा विसंगती रहेको बताए । ‘ दुई हजार करोड लोन दिनुभएको छ तर रकम अपुग छ । तपाई ऋण दिनुहुन्न भने त त्यो लगानी पनि डुब्छ । सहकारी संस्थामा जस्तै लाम लागेर बैंकमा रकम झिक्न थाले भने के हुन्छ ? ’ उनले भने ‘ बैंकमा पनि विसंगति छ । बैंकले ऋण दियो तर अनुगमन गरेन । प्रोजेक्ट हेरेर भन्दा मान्छे हेरेर लगानी गर्दा यो अवस्था आएको हो । केडिया ग्रुप भन्ने वित्तिकै ऋण दिने तर सामान्य मान्छे राम्रो प्रोजेक्ट लिएर जाँदा पनि ऋण नपाउने अवस्थ बैंकमा छ ।’
नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) वीरगञ्जको पूर्व अध्यक्ष अनुप अग्रवालले उद्योग कल कारखाना खोल्ने, व्यवसाय गर्ने भनेर लिएको ऋण घर, जग्गा, शेयर जस्ता गलत दिशामा चलाईदिएका कारण समस्या आएको बताए । राष्ट्रबैंकको मार्गदर्शनले गर्दा नयाँ उद्यमीहरु कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्तामा रहेको उनको भनाई छ । मागदर्शन वा सर्कुलर जारी गर्दा पछिसम्म त्यसले कस्तो असर पार्छ भनेर हेर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
सप्लायर्सले दिने उधारोलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘ सप्लायर्स १२० दिनका लागि उद्यारोमा सामान दिन तयार छ तर बैंकले मान्दैन । सप्लायर्सको उधारो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । ’ उनले भने ।
वीरगञ्ज बैंकर्स ग्रुपका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यले यस्तो प्रकृतिको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको बताए । कार्यान्वनयका क्रममा आईपर्ने समस्याहरुलाई सुल्झाउँदै जानुपर्ने आचार्यको धारणा थियो ।
बैंकर्सहरुले ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै नभएको र ऋण लिएर भईरहेको मिस युज गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मार्गदर्शन आएको बताए । कात्तिक १ गतेपछि के हुन्छ ? भनेर आत्तिनु नपर्ने बताउँदै उनीहरुले ऋण लिएर दायाँ बायाँ लगानी नगरी काम गर्नेहरु खासै समस्या नपर्ने बताए ।
हाईड्रो टुरिज्म र कृषि क्षेत्रले मात्रै वैदेशिक मुद्राको (डलर) मौज्दात बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न सघाउने उनीहरुको तर्क छ ।
‘कार्यान्वयनमा आउन थालेपछि धेरै कुरा बुझिन्छ । देशका लागि नीति लिएको हो भनेर ठान्नुपर्छ । कुनै प्रावधानले अप्ठेरो अवस्था ल्याउँछ भने लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।’ उनीहरुले भनेका छन् ।
