१९ माघ, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले ल्याएका तीन महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएका छन् ।
सोमबार बसेको सभाको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ती अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुभएको थियो । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा कानुनी अड्चन फुकाउन र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त बनाउन अन्तरिम सरकारले यी अध्यादेशहरू जारी गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरेसँगै निर्वाचनको वैधानिक बाटो थप सुदृढ बनेको छ ।
स्वीकृत भएका अध्यादेशहरूमा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई परिमार्जन गर्न बनेको अध्यादेश, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् । यी संशोधनहरूले विशेषगरी मतदाता नामावली सङ्कलनमा देखिएका प्राविधिक जटिलता हल गर्ने, निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी र पारदर्शी बनाउने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र गुप्तचर निकायलाई निर्वाचन अवधिभर विशेष चनाखो बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न यी कानुनहरू अपरिहार्य रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट यी अध्यादेशहरू स्वीकृत भएसँगै अब निर्वाचन आयोगलाई चुनावी तयारीका बाँकी काम अगाडि बढाउन थप सहज हुने देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको यो निर्वाचनमा नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरूले मतदाताको विश्वास जित्न र सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले समेत मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिनका लागि निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प भएको भन्दै सरकारको यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
