१८पुस,जनकपुर । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी आयोजित एक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना पीडासहितका अधिकारका लागि पहल गरिदिन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगलाई गुहारेका छन् ।
बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आयोगले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका उपप्रमुखहरुले प्रमुखले दिने गरेको पीडा र व्यवहारका कारण आफुहरु लाचार भएको बताएका हुन् ।
धनुषाको मिथिलाविहारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शोभादेवी साहले नगरप्रमुख राजेन्द्रप्रसाद यादवका कारण आफ्नो अधिकार हनन् भएको बताएकी छन् ।
उपप्रमुख साहले नगरप्रमुखले न्यायिक समिति गठन, अनुगनको कार्यदेखि आफ्नो अधिकारसहितका क्षेत्रमा बाधा अवरोध खडा गर्दै आफ्नो अधिकार कुण्ठित गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको गुनासो गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘न्यायिक समिति सञ्चालन हुनका लागि कार्यविधि चाहिन्छ, तर सो कार्यविधि नगरप्रमुखले अहिलेसम्म बन्न नै दिई रहेको छैन । उपप्रमुखको काम नगर विकासलगायतका कामकारवाही गर्ने अधिकार हुँदासमेत मलाई नै बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुखले कार्यालय प्रमुखदेखि सबैलाई मिलाएर पालिकाको कार्यालय नै आफ्नो कब्जामा लिई मेरो अधिकार हनन गरेको छ ।
मैले चढ्ने गाडीसमेत मलाई चढ्न नदिई गाडी नै विक्रि गर्ने योजनामा छन् । अनुगमनको अधिकार कटौती गर्नुको कारण नगरप्रमुखले ठेकेदारहरुसँग मोटो कमिसनका लागि मेरो क्षेत्राधिकारमा हनन् गर्दै मलाई निर्णायक तहमा समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ ।’
मेरो सेवासुविधा समेत बन्देज लगाएर मलाई घेराबन्दीमा पारेको उनले बताइन् ।
त्यस्तै कमला नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलले सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाएको सिंहदरबारको नाउँमा सिंह मात्रै आएको बताउँदै उनले स्थानीय तहमा आएको सिंहले गाउँघरमा विकास र सुशासनको नाममा डराउने तर्साउने काम मात्र भएको बताइन् ।
नगर उपप्रमुख मण्डलले भनिन्, ‘सिंहदरबारको नाममा पठाइएको सिंहदरबार काठमाण्डुमै रहेको र यहाँ सिंह मात्रै आएर सर्वसधारणदेखि उपप्रमुख र सदस्यहरुलाई डराउने तर्साउने र धम्काउने गरेको छ ।’
उनले स्थानीय तहलाई समावेशी बनाउने नाममा कार्यालयमा आफु मात्रै एक महिला दर्जन भन्दा बढी पुरुषहरुको बीचमा बस्नु पर्दा निकै कठिनाई भोग्नु परिरहेको अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको बताइन् ।
त्यस्तै मिथिला नगरपालिकाकी सुनिता सिंह बुढाथोकीले कानूनमा नगर उपप्रमुखलाई दिइएको अधिकार नगरप्रमुखले खोस्दापनि आफुहरुले केही गर्न नसकेको बताइन् । उनले आफ्नो अधिकारका लागि कहाँ गुनासो गर्ने भन्ने निकाय पनि नरहेको गुनासो गरिन् ।
तर धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनौजी गाउपालिका अध्यक्ष राजकुमार साहको पीडा भने बेग्लै छ ।
वर्षदिन नवित्दै तीन भन्दा बढी हाकिम फेरबदल हुँदा कार्यालयको कामका लागि निकै सास्ती भोग्नु परेको बताए ।
उनले सुरुमा नयाँ हाकिम आउँदा कामकारवाही गरे जस्तोदेखि पनि केही नवित्दै सरुवा हुने वा काम गर्नै नचाहने प्रवृत्तिले धनौजीको विकास निर्माणलगायत कार्यालय संचालनमा समेत समस्या र विभिन्न चुनौती आउने गरेको गुनासो गरे ।
उनले तीन÷चार महिना नवित्दै हाकिमहरु आफै सहि छाप मिलाएर सरुवा भएको भन्दै रवाना लिई जानकारी नगराउने प्रवृत्तिले आफु हैरान रहेको बताए ।
उनले कर्मचारीले सही ढंगले काम नगर्दा जनप्रतिनिधिलाई पालिका चलाउन निकै समस्या आउने गरेकाले विकास निर्माणलगायतका कामकारवाहीमा अध्यक्षको पनि हस्ताक्षर अनिवार्यरुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए ।
तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले कानूनमा उल्लेख भए अनुसारको अधिकार र काम कर्तव्यका लागि खोसेर भएपनि लिनुपर्ने बताए ।
उनले जनताबाट निर्वाचित भएर गएपछि आफ्नो अधिकारको रक्षा र जनताको कामकारवाहीका लागि आफै अग्रसर हुनुपर्ने हुनाले आफ्नो अधिकारका लागि आफै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले अधिकांश ठाउँमा देखिने गरेको समस्यामा व्यूरोक्रेसीको अह्म भुमिका रहने गरेकाले यसका लागि कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरुलाई सहयोग र समन्वय गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले कर्मचारीले जनप्रतिधिलाई कानून अनुसारको कामकाजमा सहयोग र समन्वय गर्न निर्देशन दिए ।
उनले कानूनको पालना गरेमा सबैले आ–आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउने र सुशासनका लागि ठोस पहलकदमीसँगै प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जाने र सुशासनसमेत देखिने बताए ।
