२३ जेठ,काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय ढाल) का रूपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’ की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो निष्कर्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।
थापाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारका दृष्टिकोणले गम्भीर प्रकृतिका रहेका थिए। उनले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन्।
उनले नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्रीको नाम प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको विषयमा प्रष्ट पार्दै आयोगले कुनै पूर्वाग्रह नराखी मानव अधिकारका दृष्टिकोण र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। पीडित परिवारको पीडा र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको अवस्थालाई आधार मानेर दोषीमाथि सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ।
जाँचबुझका क्रममा आयोगले ४३७ वटा भिडियो क्लिपको अध्ययन गरेको थियो। ती भिडियोहरू वास्तविक वा कृत्रिम हो भन्ने छुट्याउन बाह्य विज्ञहरूको समेत सहयोग लिइएको बताइएको छ।
परीक्षणपछि करिब ३५ वटा भिडियो वास्तविक पुष्टि भएको र तीमध्ये केहीमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार ती भिडियोहरूमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउने, बम बनाउने तरिका सिकाउने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उक्साउने निर्देशनहरू दिइएको पाइएको छ।
आन्दोलनमा ‘प्रोभोकिङ’ भूमिका देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ। तीमध्ये केहीले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भूमिका सन्देहास्पद देखिएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
