३ बैशाख, वीरगञ्ज । पर्सा र बाराको सिमानामा पर्ने चोर्नी स्थित छठ तथा मसानघाटको जग्गा मालपोत कार्यालय पर्साका कर्मचारीको मिलेमतोमा चौधरी ग्रुपको एक कम्पनीलाई विक्री गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं. ३२ को साविक चोर्नी गाउँ विकास समिति वडा नंं १ को कित्ता नं १, ५, ७, २३, २४, २५ ४८, ५० र ७१ को करिव २ बिगाहा सरकारी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा मालपोतका कर्मचारीले चौधरी ग्रुपको सिजी लजिस्टिक पार्क कम्पनी वीरगञ्ज मूर्लीको नाउँमा रजिष्ट्रेशन पास गरेका छन् ।
वीरगञ्ज वडा नं. ३२ बस्ने रामआशिष पासवान र बारा, पर्सा शिब हनुमान मन्दिर तथा मसानघाट जग्गा संरक्षण सर्घष समितिका संयोजक तारा कुमारी राम (चमार)ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा पास गर्ने मालपोत कार्यालय पर्साका कर्मचारी र भूमाफियालाई कार्वाहीको माग राख्दै गत चैत २८ गते निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा २०८० चैत २८ गते निवेदन दर्ता गराएका रामआशिष पासवानले आफू वीरगञ्ज ३२ चोर्नी स्थित सरकारी सार्वजनिक जग्गा किनं ४८ र ५० को सँघियार रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ४८ को नागरिक कर्तव्य (छ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने अवस्था बमोजिम उजुरी गर्ने कानूनी हकदैया रहेको भन्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने व्यक्ति र कम्पनीलाई कानून अनुसार कार्वाहीको माग गरेका छन् ।
उजुरीकर्ता रामआशिष पासवानका अनुसार मृत्यु भएका मानिसको लास दाहसंस्कार गर्ने मासन घाट र छठ पर्वको अवसरमा पुजा गर्ने छठ घाटको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सार्वजनिक जग्गामा चौधरी ग्रुपको सिजी लजिष्टिक पार्क कम्पनीले कम्पाउन्डवाल लगाउन खोजेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए ।
सिजी कम्पनीका प्रतिनिधिले उक्त जग्गा आफूले बैधानिक रुपमा खरिद गरेको दावी गरेपछि मालपोत कार्यालय पर्सामा बुझ्दा कम्पनीले दावी गरेका कित्ता नम्वरहरु पर्सा जग्गा मोठ ठेली नं. ४३ पाना नम्वर ६६२१ मा जग्गा धनी सकल फिल्डबुकमा जग्गाधनी मोही महल खालि रहेको देखिन्छ, पासवानले भने ।
उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई चोर्नी गाविसका पूर्व अध्यक्ष रामवालक धानुक महतोले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । आफू गाविसको अध्यक्ष भएको समयमा नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा धानुकले उक्त कित्ता नम्वरको जग्गा नयाँ नापीमा दर्ता गराई आफ्नो नाउँमा रजिष्ट्रेशन गराएका थिए ।
उजुरीकर्ता पासवानका अनुसार उक्त कित्ता नम्वर भएको जग्गा २०२१ सालको नक्सामा सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती भनेर उल्लेख गरिएको छ । पूर्व गाविस अध्यक्ष धानुकले आफ्नो नाउँमा रहेको उक्त जग्गा आफ्ना भाई उमा महतो धानुकको नाउँमा नामसारी गराई मिति २०७९ भदौ ३१ गते सिजी लजिष्टिक पार्क कम्पनीको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गराएका थिए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं ३२ र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नंं २३ का स्थानीयवासीले मसानघाट र छठ घाटको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको चोर्नी स्थित करिव २ विगाहा सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालय पर्साका नायव सुब्बा राजेश्वर प्रसाद साहतेलीको मिलेमतोमा सिजी लजिष्टिक पार्कको नाउँमा दर्ता गरिएको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा पूर्व गाविस अध्यक्ष रामबालक महतो र मालपोतका नासु राजेश्वर साहको मिलेमतोमा चौधरी ग्रुपको सिजी कम्पनीलाई विक्री गरिएको हो । उजुरीकर्ता पासवानका अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करिव ६० करोड पर्छ ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को २७२ बमोजिम जालसाजी गरेको हुँदा मालपोत कार्यालय पर्साका कर्मचारी नासु राजेश्वर प्रसाद साहतेली लगायत चोर्नीका पूर्व गाविस अध्यक्ष रामवालक महतो, उमा महतो धानुक र विनोद चौधरीको नाममा रहेको सिजी लजिष्टिक पार्क कम्पनी वीरगञ्जलाई हदै सम्मको कार्वाहीको माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको चासो
वीरगञ्जका रामआशिष पासवान र जितपुरसिमराकी ताराकुमारी राम चमारले दिएको उजुरीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले चासो देखाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सन्दर्भमा के भएको हो तत्काल छानवीनगरी दोषिलाई कानूनको कठघारामा ल्याउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न मन्त्री अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन । मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि उक्त जग्गाको बारे के भएको हो यर्थात विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले बैशाख २ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र लेखि उजुरीका सन्दर्भमा छानवीनगरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति वा निजी कम्पनीको नाउँमा दर्ता हुन गएको भए प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता वदर गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
