१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, शसर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी गराए । आगामी वर्ष समानिकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपियाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको उनले बताए ।
मन्त्री पुनले विशेष अनुदानको रूपमा प्रदेशलाई चार अर्ब रुपियाँ र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको बताए । मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुने बताए ।
उनले ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी गराए । उनले समपूरकअन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई सात अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको बताए ।
