१५ जेठ, वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०८१/८२ को लागि आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा वीरगञ्ज फेरी उपेक्षामा परेको छ । देशको कूल राजस्वको आधा हिस्साको योगदान दिने प्रमुख प्रवेशद्वार वीरगन्ज र पर्सालाई बजेटको कुनैपनि क्षेत्रले छोएको छैन ।
बन्द भएका उद्योगहरुको सञ्चालनको विषयमा बजेटमा सम्बोधन भएपनि वीरगञ्ज चिनी कारखाना र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जिम्मामा सञ्चालन गरिएको कृषि औजार कारखानाको विषयमा केही पनि बोलेको छैन । आज प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा बारा पर्र्सा औद्योगिक करिडोरको घोषणा यसपटक गायब भएको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले ल्याएको चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा पथलैया, सिमरा, गण्डक हुदै वीरगन्जसम्मको कोरिडोरलाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा यो विषय हटाईएको छ । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको लागि स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभएका प्रदीप यादवले एक अर्ब रुपैंया प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक रुपमा बताउनु भएपनि नारायणी अस्पतालको लागि कुनै पनि बजेट छुट्याएको छैन ।
वीरगञ्ज जहिलेपनि उपेक्षामा पर्दै आएका पर्सावासीले गुनासो गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि पर्साको समग्र विकासका लागि कुनैपनि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नहुँदा पर्सावासी निराश बनेका छन् । यद्यपि व्यापार व्यावसायका लागि भने बजेटमा केही राम्रा पक्षहरु आएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुवोध गुप्ताले बजेटमा आर्थिक बर्ष ०८१–८२ लाई आर्थिक सुधार वर्षको घोषणा, आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको घोषणा राम्रो पक्ष रहेको बताए ।
त्यस्तै उधारो कानुनमा बनाउने, औषधिजन्य उत्पादनका लागि गाँजाको व्यवसायिक खेती गर्न वैधानिक व्यावस्था, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ़ाउने नीति सरकारले लिएको उनको भनाई छ । करार खेतीको व्यवस्था गरिने, स्टार्टअप बोर्डको गठन तथा १ अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना, आलू प्याज र स्याउमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट खारेज, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरबन्दीमा १ तहको फरक गरिने र आर्थिक वृद्धि दर ६ को अनुमान गरिएको विषयहरु राम्रा पक्ष रहेको केन्द्रीय सदस्य गुप्ताले जानकारी दिए ।
