१८ जेठ, वीरगञ्ज । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बजेटमा दाल उद्योगको कच्चा पदार्थमा लगाईएको १० प्रतिशत अग्रिम कर खारेज गर्न माग गरेको छ ।
बजेट स्वागत योग्य भएपनि खाद्यान्न उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा लगाईएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको विषयमा भने संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटको समग्र पक्ष स्वागत योग्य रहेको तर, नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी विक्री बितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी आयातमा अत्याधिक १०% अग्रिम आयकर लागेको प्रति यस संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
कच्चा पदार्थ आयातमा १०% अग्रिम आयकर थपिदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाकामा आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी स्वदेशी उद्योग बन्द हुने जनाएको छ । कच्चा दाल आयात १०% अग्रिम आयकर थपिदा स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने संघले जनाएको छ ।
हाल मिलको कच्चा दाल गेडागुडी आयातमा १०% भन्सार महसूल लागिरहेको र यो संगै अतिरिक्त १०% अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्थाले कर माथि कर थपिएर दाल गेडागुडीको उपभोग्य मूल्य महंगो हुने चालम तेल दाल उद्योग संघको भनाई छ ।
नेपालमा ३५ अरबको लगानीमा ३५ बटा दाल उद्योग संचालनमा रहेको र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाईरहेको जनाउदै हाम्रो विचारमा कुनै उद्योगलाई १०% अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनमाय नभएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्ने संघको बुझाई रहेको जनाएको छ ।
एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरु र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजहरु यस्तै हार्मोनिक कोड संगै भएकोले दालमा पनि त्रुटीपूर्ण त्यही नाईनमा समावेस भएको हुन सक्ने संघले आशंक व्यक्त गरेको छ । कच्चा दालमा १०% अग्रिम करको नीति उपयुक्त नदेखिएको पनि संघले जनाएको छ ।
एकातर्फ सरकारने खुद नाफामा २० सीमित गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ १०% अग्रिम करले न्युनतम खुद नाफामा ५०% हुनु पर्ने देखिएको अवस्थामा रहेको र अग्रिम कर लिएमा आफ्नो सम्पूर्ण पूँजी नै अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा भई उद्यो संचालन गर्न नसक्ने साथै उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने जनाएको छ ।
कच्चा दालमा १०% अग्रिम आयकर लगाउदा खुला सिमानाको फाइदा उठाई अबैध आयातले प्रोत्साहन पाउने, अनाधिकृत तबरबाट दाल भित्रिदा सरकारको राजश्व गुम्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको संघको ठम्याई छ ।
स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुदा आयातित दालमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताने गुणस्तरीय दाल खान नपाउने निश्चित रहेको चामल, तेला दाल उद्योगीहरुको भनाई छ ।
अतिरिक्त महसुलले दालको मुल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फितिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भउएकोले स्वदेशी दाल उद्योगले १०% अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने र उद्योग बन्द हुने निश्चित भएकोले हुदा कच्चा दालमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गर्न माग गरेको छ ।
