१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने विवादास्पद योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुनः अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन गरी नदीजन्य र खानीजन्य वस्तुको उत्पादन, उपयोग र निर्यात गरिने घोषणा गरेका हुन्।
नेपाली वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै बजेटमा यो विषय समावेश गरिएको छ। यसअघि पनि क्रसरजन्य सामग्रीको निर्यातको योजना ल्याउँदा सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो, विशेषगरी वातावरणीय प्रभाव र प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई लिएर।
यसपटक सरकारले मुख्यतया आयस्रोत बढाउने उद्देश्यका साथ नेपालका ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरी भारत निर्यात गर्ने योजना ल्याएको हो। सरकारी अधिकारीहरूले भने हाल क्रसरको कारोबार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको र यसलाई अब करको दायरामा ल्याएर वैधानिक बनाउन लागिएको दाबी गरेका छन्।
यो योजनाले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणका विषयमा पुनः बहस निम्त्याउने निश्चित छ। यद्यपि, सरकारले यस कदमबाट राजस्व संकलनमा वृद्धि भई देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
