२६ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी दिन असार २५ गते बजेट प्रणालीमार्फत झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, एकै दिनमा २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो। यो रकममध्ये पौने २२ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटअन्तर्गत खर्च भएको छ, जुन अघिल्ला आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनको तुलनामा अहिलेसम्मकै बढी हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
असार २५ गतेसम्म कुल पुँजीगत बजेटको ५९ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि, असार २५ गतेसम्म १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। आम्दानी र खर्चको यो अवस्थाले सरकारको बजेट घाटा ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाउँछ।
खर्चका प्रमुख क्षेत्र र राजस्व संकलनको स्थिति
असार २५ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको ८० दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । यसमध्ये, चालुतर्फ ९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८५ दशमलव ८२, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलव १३ र वित्तीय व्यवस्थाहरुतर्फ ३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अर्थात् ८६ दशमव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
राजस्व संकलनमा भने सरकार लक्ष्यभन्दा पछि देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा, असार २५ गतेसम्म १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको क्रमशः कर राजस्वतर्फ ७७ दशमलव ३९ प्रतिशत र गैर कर राजस्वतर्फ ७६ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार, आर्थिक वर्ष सकिनु एक हप्ताअघिदेखि सरकारी खाताहरू रोक्का हुनेछन्। यसै व्यवस्थाअनुसार, बुधबार रातिदेखि सबै सरकारी खाताहरू एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन्। यसको अर्थ, अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी भुक्तानी अब हुने छैनन्। अत्यावश्यक खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
