२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग एकीकृत गर्ने महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ।
यस नीतिको कार्यान्वयनसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सङ्कलन गर्न सक्नेछन्
। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ग्राहकले एक पटक कुनै एक बैंकमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य बैंक तथा सम्बन्धित निकायले पनि त्यो विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यसले केवाईसी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै ग्राहकहरूलाई पटकपटक एउटै विवरण भर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिनेछ।
राष्ट्र बैंकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने योजनाअन्तर्गत यो कदम चालेको हो। मौद्रिक नीतिले डिजिटल प्रणाली, सबल भुक्तानी संरचना र नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धनमा समेत जोड दिएको छ।
