१२ साउन,काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठलाई सरकारी जग्गा अनियमित ढंगले प्रदान गरिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले वारेस सुविधा अस्वीकार गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूलाई देशभरका राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा वारेस राख्ने अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै वारेस सुविधा नदिने निर्णय सुनाएको हो।
अदालतको स्पष्ट तर्क
विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो। तसर्थ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन।”
अर्थात्, गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार आरोपमा रहेका नेपाललाई मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान रहेकाले वारेसमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न अनुमति नदिने अदालतको निष्कर्ष हो।
नेपालका तर्फबाट बहस
नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी) सहित मेजर थापा, हर्कबहादुर रावल, परिवर्तन राई, डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी, घनप्रसाद गौतम, अम्बरबहादुर राउत, कपिलदेव ढकाल, श्रवणकुमार चौधरी, रामकुमार महतो, जमुना भुसाल, नीलकण्ठ शर्मा, गोपीलाल नेपाल र सरिता राई जस्ता कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।
अधिवक्ताहरूले नेपालजस्ता वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र पूर्वप्रधानमन्त्रीका हकमा लचकता अपनाउन सकिने तर्क गरे पनि अदालतले उक्त दावी नमान्दै, कानुनबमोजिम नै निर्णय सुनाएको हो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
माधवकुमार नेपालसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ३० जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ पुस १० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूलाई हरिसिद्धिमा रहेको करिब १४५ रोपनी बहुमूल्य सरकारी जग्गा पतञ्जली योगपीठलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएको आरोप छ। सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभको लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधानविपरीत निर्णय लिई राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
राजनीतिक र कानुनी असर
पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका माधव नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु आफैँमा राजनीतिक रूपमा चासोको विषय बनेको छ। यसरी वारेस सुविधा अस्वीकार भएपछि अब उनले आफैं अदालतको प्रक्रिया भोग्नुपर्नेछ।
यो फैसला नेपाली राजनीतिमा कानुन सबैका लागि बराबर भन्ने सिद्धान्तको पुनः पुष्टि भएको रूपमा लिइएको छ। अदालतको यस्तो कडाइले उच्च पदस्थ नेताहरू समेत कानुनी दायराभित्र आउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
