१३ साउन, काठमाडौं । नेपालको भूमि व्यवस्थापनमा अर्को ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ।
पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गाको हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ। यो मुद्दाले शक्तिको दुरुपयोग र ठूलो मात्रामा जग्गा हिनामिनाको आरोपहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
पन्तको बयानः पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दबाब
विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासमा मंगलबार पन्तको बयान जारी छ। सहप्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले यसको पुष्टि गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसअघि दिएको बयानमा पन्तले आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाब परेको बताएका थिए। उनले भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र मातहतका कर्मचारीहरूले पनि प्रस्ताव अघि बढाउन दबाब दिएको उल्लेख गरेका छन्। अख्तियारले पूर्वसचिव पन्तविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। पन्त, जो २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत बनेका थिए, ललिता निवास प्रकरणमा पनि दोषी ठहर भइसकेका छन्। अख्तियारले उनीविरुद्ध दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
धरौटीमा रिहा र मुद्दामा मुछिएका अन्य अधिकारीहरू
यस प्रकरणमा अन्य धेरै उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि मुछिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइसकेको छ। नेपालले कानुन अधिकृत कलानिधि शर्माले ‘मुनाफारहित कम्पनी’ भनी विश्वासमा पारेकाले प्रस्ताव अघि बढाएको बताए पनि सबै कागजात हेरेपछि सम्भव नहुने आफ्नो बुझाइ रहेको बताएका थिए।
त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईँ १५ हजार, नायव सुब्बा तुलामणि राजभण्डारी १० हजार, र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।
अन्य आरोपीहरूमध्ये भूमि विभागका उपसचिव राजाराम थापा ३५ हजार, नायव सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की १० हजार, भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव लालमणि जोशी ५० हजार, र मालपोतका शाखा अधिकृत उमेशराज दाहाल २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। मालपोतका नायव सुब्बाहरू रामप्रसाद सत्याल र मोहनप्रसाद पराजुलीलाई भने साधारण तारेखमा छाडिएको छ।
तत्कालीन भूमिमन्त्री स्वर्गीय डम्बरबहादुर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काभ्रेका प्रमुख वैकुण्ठ प्रसाद रेग्मीलाई अदालतमा बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको छ।
अभियोग र जग्गा हिनामिनाको विवरण
अख्तियारको अभियोगपत्र अनुसार, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। नेपालले २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमै पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
कुल ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको भन्दै ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारले यसमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। यो मुद्दाले नेपालको भूमि प्रशासनमा रहेको भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगको अर्को पाटो उजागर गरेको छ, र यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
