१४ साउन, काठमाडौं । निलम्बनमा परेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आफ्नो पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा परेको छ।
यो रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। ओझाले गत साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारले आफूमाथि गैरकानुनी रूपमा छानबिन समिति गठन गरेको र निलम्बनमा परेको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका थिए । उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, र आफूमाथि छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरी, तथा समितिका सदस्यद्वय जीवन प्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओलीलाई विपक्षी बनाएका छन्।
योग्यतामाथि प्रश्न र निलम्बन
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओझाको योग्यतामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा उक्त छानबिन समिति गठन गरेको हो। ओझामाथि योग्यतासम्बन्धी फर्जी कागजात पेश गरेर अध्यक्ष नियुक्त भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
हाल सरकारले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ।
