१४ साउन, काठमाडौं – नेपालको अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको छ।
यो कार्यदलले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। नवगठित कार्यदलको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बराल हुनुहुन्छ। यसमा सदस्यहरूका रूपमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव, कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषय विज्ञका रूपमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरी अधिकारी हुनुहुन्छ। कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिवलाई दिइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
गठनको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
यो कार्यदल चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका बुँदा नम्बर ३५९ र ३७१ मा गरिएका घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको हो। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३५९ मा विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता बढाउने, बजेट अनुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि वृद्धि गर्ने, संघीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख छ। साथै, सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि यसमा समेटिएको छ।
यसैगरी, बुँदा नम्बर ३७१ मा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माण गर्ने र तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने प्रावधान छ। यसै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर र बजेटका प्रतिबद्धताहरूलाई मूर्त रूप दिन अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यदल गठन गरेको हो।
