१५ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ को मस्यौदामाथि सुझाव मागेको छ।
आयोगले तयार पारेको यो मस्यौदा हालै सबै राजनीतिक दलहरूलाई पठाइएको छ। आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालका अनुसार दलहरूलाई उक्त कार्यविधिको मस्यौदामाथि आफ्ना राय–सुझाव साउन २२ गतेभित्र आयोगमा पेस गर्न समय दिइएको छ। राजनीतिक दलका साथै सरोकारवाला, विषयविज्ञ र सर्वसाधारणले समेत यस कार्यविधिमाथि आफ्नो राय दिन सक्नेछन् ।
स्वमूल्यांकन कार्यविधिको उद्देश्य
प्रवक्ता अर्यालले यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु रहेको बताइन्। यसका लागि दलहरू आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न आयोगले यो मस्यौदा तयार पारेको हो। प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक हेरफेर गर्न सकिने पनि उनले जानकारी दिइन्।
स्वमूल्यांकनका प्रमुख ९ वटा बुँदा
कार्यविधिमा राजनीतिक दलहरूले स्वमूल्यांकन गरेर निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार दलहरूले निम्न ९ वटा प्रमुख विषयमा आफ्नो स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
कानुन बमोजिमको कामकारवाहीः दलले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्न।
आन्तरिक लोकतन्त्रः कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कामकारबाहीको स्वमूल्यांकन गरी दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन।
भावी रणनीतिः दललाई आफ्नो भावी रणनीति तयार गर्न सहयोग पुर्याउन।
राज्यबाट प्राप्त सुविधाः दलको मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन।
अन्य विषयसँगको आबद्धताः दलको मूल्यांकनको नतिजासँग अन्य विषयलाई आबद्ध गर्न।
सबल तथा कमजोर पक्षः दलको सबल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न।
समावेशी संरचनाः दलको समावेशी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न।
वित्तीय पारदर्शिताः दलको वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन।
अन्य आवश्यक कार्यः राजनीतिक दलका अन्य आवश्यक कार्य गर्न सहज बनाउन।
