२८ भदौ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनको कडा विरोध गर्दै यसलाई संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीतको कदम भनेको छ। शुक्रबार राति बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको भर्चुअल बैठकले संसद् विघटनको विरोधमा उभिने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले संसद् विघटनको यो प्रयास नेपालको संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत रहेको स्पष्ट गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “संसद् विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरित छ, संविधानसम्मत विल्कुल छैन।”
कांग्रेसले यो कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई धरापमा पार्ने खतरा रहेको र यसले चलिरहेको जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावना समाप्त पार्ने खतरासमेत रहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिद्वारा लिइएको पहललाई जेन-जी पुस्ताको भावना अनुसार निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्दै, आन्दोलनले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
साथै, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति अनुरूप समाधानमुखी सहमतिलाई संविधानसम्मत रूपमा अगाडि बढाउन सकिने कांग्रेसको धारणा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत विद्यमान समस्याको समाधान खोज्न तयार रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार जेन–जीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधान संशोधनमार्फत वैधानिक बनाउने, र सो सरकारमार्फत नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सारेको थियो।”
कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको यो प्रस्तावले सबै पक्षको जित र अपनत्व सुनिश्चित गर्ने, आन्दोलनकारीको मागअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र सबै प्रक्रिया संविधानअनुसार हुने भएकाले सर्वस्वीकार्य हुने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। तर, सहमतिपूर्वक अपनाउन सकिने संविधानसम्मत प्रक्रिया छाडेर प्रतिकूल निर्णय लिइनु दुःखद रहेको कांग्रेसको धारणा छ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो।
