२८ भदौ,काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई “असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक” भन्दै आठ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
पूर्वसांसदिय दलहरू — नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी — ले शनिबार सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल संसद बैठक बोलाएर जनताको मुद्धा विधिसम्मत तरिकाले सम्बोधन गर्न सरकारलाई आह्वान गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सुशासनको माग राखेर गरिएको आन्दोलनको मर्म विपरीत संसद छलेर सडकबाट अन्तरिम सरकार गठन र त्यसपछि गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको अपमान हो।”
दलबलका प्रमुख सचेतकहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतको नजिर तथा संवैधानिक अभ्यास विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
“नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको अपमान हुने कार्यलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यो कार्यले मताधिकारको अवमूल्यन मात्र होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता र जननिर्वाचित संस्थाको प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।”
आठ दलले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र संसद बैठक बोलाई आन्दोलनरत जनसमूहका मागहरू संवैधानिक बाटोबाट सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
