३१ भदौ, काठमाडौं । हालै भएको जेन–जी आन्दोलनको राप र ताप शान्त भए पनि त्यसले पारेको गहिरो घाउ अझै निको भएको छैन।
विशेषगरी, बागमती प्रदेशका सरकारी संरचनाहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण प्रशासनिक कामकाज ठप्प छ । आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर केन्द्रमा नयाँ सरकार बनेको छ। तर, बागमती प्रदेश सरकार भने एक साता बितिसक्दा पनि अझै नेतृत्वविहीन र बेखबरजस्तै देखिएको छ।
खरानी बनेका सरकारी भवन र तथ्याङ्क
भदौ २४ गतेको आन्दोलनले १४ मध्ये ९ वटा मन्त्रालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ। महत्त्वपूर्ण कागजात, तथ्याङ्क र भौतिक संरचना जलेर खरानी भएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य, वन, संस्कृति, पर्यटन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बाहेकका सबै मन्त्रालयमा ठूलो क्षति भएको छ। जलेका मन्त्रालयका भवनहरूमा अहिले सुनसान छाएको छ। कर्मचारीहरू निराश छन् र उनीहरूले कसैको निर्देशन पर्खिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले निरीक्षण गर्न नआउँदा र कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा क्षति व्यवस्थापन र सरसफाइको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्मचारीको प्रयास र चुनौती
प्रदेशका प्रमुख सचिव भूपाल बराल सोमबार मात्रै काठमाडौं फर्किएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले कर्मचारीहरूले अस्थायी कार्यालयबाट काम सुरु गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले भने, ‘हामी एक(दुई दिनभित्रै टेबल र कुर्सी राखेर भए पनि सेवा सुरु गर्छौँ। यो विषम अवस्थामा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो, तर हामीले सेवा पनि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले कर्मचारीहरू जुटिसकेका छौँ।’ अहिले प्राविधिक टोलीले क्षतिग्रस्त भवनहरूको मूल्यांकन गरिरहेको छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा र कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरूको प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन।
बागमती प्रदेशमा भएको यो क्षतिले सरकारको सेवा प्रवाहमा मात्रै असर गरेको छैन, यसले प्रशासनिक संरचनाको कमजोर पक्ष पनि उजागर गरेको छ।
