१० असोज, काठमाडौँ । नेपालको पूँजी बजार सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई शेयर लगानीकर्ताहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेश गर्दै बजारको गतिरोध हटाउन जोडदार माग गरेका छन् ।
लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो माग नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत शेयर मार्जिन कर्जामा लगाएको २५ करोडको सिमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने रहेको छ।
कर्जा सिमाको इतिहास र लगानीकर्ताको असन्तुष्टि
पहिले ४ः१२ को नीतिबाट सुरु भएको शेयर कर्जाको सिमा विरोधपछि १५ करोड हुँदै हाल २५ करोड पुगेको छ। तर, यो सिमाले ठूला लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय हुन नदिएको र बजारको आकारअनुसार अव्यावहारिक रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरू यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने अडानमा छन्।
पूँजी बजारलाई गतिशील बनाउने लगानीकर्ताका प्रमुख १० सुझाव
लगानीकर्ताहरूले बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र गतिशील बनाउन निम्न मुख्य बुँदाहरूमा सुधार माग गरेका छन्
१) २५ करोडको सिमा खारेजीः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत शेयर मार्जिन कर्जातर्फ लगाएको २५ करोडको सीमा तत्काल खारेज गर्ने।
२) सूचक गणना विधिमा परिवर्तनःदोस्रो बजारमा लागू गरिएको अन्तिम १५ मिनेटको औषत कारोबार रकमको आधारमा सूचक गणना गर्ने विधि खारेज गर्ने।
३) संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवेशःःकर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका ठूला संस्थागत कोषहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज रूपले शेयर खरिद(बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
४) बैंकको लगानी नीति सुधारः वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत कम्पनीको शेयररऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने।
५) ब्याज भुक्तानीमा सहुलियतः विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने शेयर कर्जाको ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने।
६) प्रिमियममा आईपीओ बन्दः प्रिमियम मूल्यमा कुनै पनि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन ९क्ष्एइ० दिने व्यवस्था बन्द गर्ने।
७) आईपीओरहकप्रदको मापदण्डः प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन र हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिने।
८) संस्थापक शेयरको लक–इन अवधिः संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक(इन अवधि खुलाउँदा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउने।
९) टीएमएस सुधारः धितोपत्र दलाल व्यावसायीले प्रयोग गर्ने टीएमएस प्रणाली तथा यस सम्बन्धी विनियमावलीमा सुधार गर्ने।
१० ) All or None पूर्ण सक्रियः ‘अल अर नन’ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गर्ने।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यदलले यी महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ, त्यसले नै आगामी दिनमा पूँजी बजारको स्थिरता र विकास निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
