१० असोज, काठमाडौँ । सरकारको खर्च कटौती अभियानमा पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिइने भएको छ ।
नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै राज्यको ढुकुटीमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। अबदेखि सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई कानुन र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बाहिर दिइएका सम्पूर्ण सुविधाहरू कटौती गरिने भएको छ। सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिएको सुविधा कटौती गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार अबदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गरिने भएको छ । यो कदमले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न र सरकारी खर्चलाई थप पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गृह र रक्षा मन्त्रालयले अब आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
