४ कार्तिक, काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकहरूलाई भइपरी खर्च स्वरूप ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले यो रकम वितरण गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गतेको बैठकमा प्राविधिक समितिको वर्गीकरणपछि घाइतेहरूलाई उचित राहत दिने निर्णय गर्दै तत्काललाई भइपरी खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ हजार ४२९ घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइतेहरूलाई चिनाउन २ हजार ८७६ परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ, जसमध्ये ३८ वटा अस्पतालमार्फत वितरण भइसकेका छन्।
निःशुल्क उपचार र जेनजी क्लिनिक स्थापना
घाइतेहरूका लागि विशेष अस्पतालहरू तोकी त्यहाँ “जेनजी क्लिनिक” सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ती क्लिनिकमार्फत घाइतेहरूले पुनः उपचार पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, उनीहरूको आवतजावत निःशुल्क गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार प्रक्रिया सहजीकरणका लागि हटलाइन र सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ। घाइतेको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्न प्राविधिक समिति गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ, जसमा घाइतेका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गरिनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा हालसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, मृतक परिवारलाई १५ लाख सहायता
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाई घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिई उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी छन्।
यसैबीच, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका परिवारलाई सरकारले १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। तीमध्ये ४९ जनाले रकम प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी ४ परिवारलाई सहायता वितरण प्रक्रिया जारी छ। मृत्यु भएकामध्ये कैदीबन्दी तथा पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरूलाई भने यो सहायता वितरण हुने छैन।
सरकारले सहिदका शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परेको ठाउँमा हेलिकप्टरमार्फत शव परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, सुनसरी र उदयपुरमा ६ शव हेलिकप्टरबाट पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत असोज १ गते सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक शोकको घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो, सो दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो।
स्मारक पार्क निर्माण र आयोगको छानबिन
जेनजी आन्दोलनका सहिदको सम्झनामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उपयुक्त स्थानमा “जेनजी जागरण स्मारक पार्क” निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
आन्दोलनमा हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ५३ जना पहिचान खुलेका नागरिक, ३ नेपाल प्रहरी, १० जना भाग्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेका कैदी, १२ जनाको अझै पहिचान खुलेको छैन भने एक विदेशीको मृत्यु भएको छ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र क्षतिको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गरी छानबिन कार्य अघि बढाएको छ।
