१३ कार्तिक, काठमाडौँ । विश्वव्यापी छोटा भिडियो साझेदार एप टिकटकले नेपालमा मापदण्डविपरीत ठहरिएका भिडिओहरू हटाउने दर तीव्र रूपमा बढाएको छ । सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासिक (अप्रिल-जुन) अवधिमा टिकटकले २४ लाख ७६ हजार ३४५ भिडिओहरू नेपालबाट हटाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
यो सङ्ख्या सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिक (जनवरी-मार्च) को तुलनामा करिब ३२ प्रतिशत बढी हो । पहिलो त्रैमासिकमा टिकटकले १८ लाख ७६ हजार ५६२ भिडिओ हटाएको थियो ।
टिकटकले हरेक तीन महिनामा प्रकाशन गर्ने Community Guidelines Enforcement Report अनुसार नेपालमा हटाइएका भिडिओमध्ये ९९.८ प्रतिशत भिडिओ स्वचालित प्रणालीमार्फत अग्रसरतापूर्वक हटाइएका छन् । त्यस्तै, २४ घण्टाभित्र हटाइएका भिडिओको दर ९९.४ प्रतिशत रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्स (ByteDance) स्वामित्वको टिकटकले विश्वभर मापदण्डविपरीत सामग्री हटाउने क्रममा नेपाललाई सक्रिय क्षेत्रका रूपमा समावेश गरेको छ।
टिकटकका अनुसार मापदण्डविपरीत सामग्री प्रायः ‘अटोमेटेड डिटेक्सन सिस्टम्स’ मार्फत् पहिचान गरी हटाइन्छ । त्यसपछि, यदि मानव समीक्षकले समीक्षा गर्दा ती भिडिओहरू मापदण्डअनुसार भएको पाएको खण्डमा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अपनाइन्छ ।
मापदण्डविपरीत ठहर गरिएका भिडिओमा संवेदनशील वा वयस्क सामग्री, गोपनीयता उल्लङ्घन, हिंसात्मक दृश्य, मिथ्या सूचना, सम्पादित वा एआई-सिर्जित सामग्री, र मानसिक स्वास्थ्यविपरीत सामग्रीहरू मुख्य रूपमा समावेश हुने टिकटकले जनाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालका अनुसार टिकटकले नेपालमा सूचीकृत भएपछि समन्वयका माध्यमबाट सामग्री व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्दै आएको छ।
उनका शब्दमा, “गम्भीर प्रकृतिका भिडिओ हटाउँदा टिकटकले मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछ, तर सबै रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पठाउनैपर्छ भन्ने छैन।”
नेपालमा टिकटक र सरकारबीच हालै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्र (MoU) समेत भएको उनले स्मरण गरे ।
विज्ञहरूको प्रश्न : “प्रोएक्टिभ मोनिटरिङ्गको पारदर्शिता कम”
डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले टिकटकको रिपोर्ट पारदर्शी भए पनि त्यसमा हटाइएका भिडिओहरूको प्रतिशत, कारण र प्रभाव बारे स्पष्ट विवरण नहुँदा प्रश्न उठ्ने बताए ।
उनका अनुसार, “९९.८ प्रतिशत भिडिओ ‘प्रोएक्टिभली’ हटाइएका छन्, जसको अर्थ सरकार वा प्रयोगकर्ताको उजुरीबाट हटाइएका भिडिओ अत्यन्तै नगन्य – करिब ०.२ प्रतिशत मात्रै हुन्।”
सिग्देलले थपे, “विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’का बेला हिंसा भड्काउने भिडिओहरू लामो समयसम्म प्लेटफर्ममा रहँदा टिकटकको उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठ्छ। एआईले मात्र नियाल्छ कि मानिसहरूले पनि भाषा र सन्दर्भ बुझेर हेर्छन् – यसमा अझै स्पष्टता आउन आवश्यक छ।”
नेपालमा टिकटकमाथि सन् २०२३ को नोभेम्बरमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सरकारले “सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको” कारण देखाउँदै उक्त एपमाथि रोक लगाएको थियो । तर नौ महिनापछि, सन् २०२४ को अगस्ट तेस्रो सातामा, टिकटकले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुने सहमति जनाएपछि सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो ।
टिकटकले मापदण्डविपरीत सामग्री हटाउने दर नेपालमा तीव्र बढ्दै गए पनि विज्ञहरूका अनुसार पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा प्लेटफर्मले ‘समुदाय मापदण्ड’ उल्लङ्घनविरुद्ध कठोर कदम चाल्दै जाँदा डिजिटल स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन कायम राख्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
