गठबन्धनको आकार बढाउँदै मधेसका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल

१३ कार्तिक, जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले आफ्नो सत्ता गठबन्धनको दायरा विस्तार गर्दै प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिने प्रयास तीव्र पारेका छन्। पाँच दलको समर्थनमा सरकार गठन गरेका उनले पछिल्लो समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सामेल गरेका छन्। यी दुवै दलका एक–एक सांसद छन्।

मुख्यमन्त्री सोनल हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको समर्थनमा छन्। उनले आउँदो कात्तिक २२ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। गठबन्धनमा हालसम्म ठूला मतभेद नदेखिएको भए पनि राजनीतिक सन्तुलन र समन्वय कायम गर्नु उनका लागि पहिलो ठूलो चुनौती बनेको छ।

सोनलले विश्वासको मत अघि दुई साना दलहरूलाई सरकारमा भित्र्याएर सत्ता समीकरण अझ सुदृढ बनाउने रणनीति लिएका छन्। उनको गठबन्धनले अहिले मधेस प्रदेशसभामा बहुमतको स्पष्ट आकृति बनाएको छ।

तर, प्रदेशसभाका दुई ठूला दल — नेपाली कांग्रेस (२२ सांसद) र नेकपा एमाले (२३ सांसद) — प्रतिपक्षमा छन्। करिब एक दर्जन सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न सके यी दुई दल कुनै पनि बेला नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सक्षम हुने भएकाले मुख्यमन्त्री सोनलका लागि गठबन्धन एकताबद्ध राख्नु निरन्तर चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

हालै भएको जनमत पार्टीको विभाजनले प्रदेशसभाको अंकगणितमा तत्काल ठूलो असर नपारे पनि आगामी दिनमा यसको राजनीतिक प्रभाव देखिने संकेत छ । नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले आफूहरू अहिले प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहेको र विश्वासको मतपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणका सम्भावना खोलिने बताएका छन्।

उनले भने, “मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबित्तिकै पार्टीले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्नेछ।” त्यस्तै, लोसपाका महासचिव परमेश्वर साहले सोनल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए।

मधेस प्रदेशमा अघिल्ला सरकारहरूमा देखिएको मन्त्रालय बाँडफाँट र स्वार्थअनुसारका आयोजना सञ्चालनको प्रवृत्ति अहिले पनि गठबन्धनबीचको संभावित मतभेदको कारण बन्न सक्ने विश्लेषण गरिन्छ । मुख्यमन्त्री सोनलले सन्तुलन कायम राख्दै गठबन्धनका सबै दलको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रदेश प्रमुख र सभामुख अहिलेको गठबन्धनभन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएकाले पनि सोनललाई स्थायित्वका दृष्टिले थप संयमित र सावधान रहनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

मधेस सरकारले सामना गर्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको जनदबाब हो । हालैको जेन–जी आन्दोलनले सुशासन र पारदर्शिताको माग उठाएको थियो, तर मधेस प्रदेश विगतदेखि नै भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण विवादित रहँदै आएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झाका अनुसार, “जेन–जी पुस्ता अब मौनदर्शक रहने छैन। उनीहरूले सरकारका हरेक निर्णयमा निगरानी गर्नेछन्। भ्रष्टाचारको सानो आशंकाले पनि सरकारको स्थायित्व हल्लाउन सक्छ।”

संघीय सरकारले हालै विभिन्न क्षेत्रका खर्चमा कटौती गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ। मधेस प्रदेशमा करार र अस्थायी कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, जसले प्रशासनिक असन्तुष्टि बढाएको छ। यस परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री सोनलका लागि खर्च व्यवस्थापन र रोजगारी संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु अर्को कठिन चुनौती बनेको छ।

वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशीका अनुसार, “मधेस मात्र होइन, सबै सात प्रदेश संघबाट अधिकार नपाएर असन्तुष्ट छन्।”

उनका अनुसार, “प्रशासन, प्रहरी र सुरक्षा निकायमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिँदा संविधानले दिएको संघीयता व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।” सचिव र प्रमुख प्रशासकको सरुवा–बढुवा संघले गर्ने, सीडीओ र प्रहरी प्रशासन संघीय मातहत रहने जस्ता कारणले प्रदेश सरकार शान्ति–सुरक्षा र नीति कार्यान्वयनमा निर्भर बनेको छ।

मुख्यमन्त्री सोनलकै दल लोसपा नेपाल पनि हाल सांगठनिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छ। पार्टीले अझै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेको छैन, र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म ठोस संगठनात्मक संरचना निर्माण हुन बाँकी छ।

पार्टीभित्र स्थायित्व र एकता कायम नगरी सरकार दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न सोनलका लागि राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।