इतिहासकै सबैभन्दा कम शरणार्थीलाई अमेरिकामा प्रवेश गराउने ट्रम्पको नयाँ नीति

१४ कात्र्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२६ का लागि अमेरिका प्रवेश पाउने शरणार्थीको सीमा निर्धारण गर्दै देशको इतिहासमै सबैभन्दा न्यून सङ्ख्या तोकेका छन् ।

उनको यो निर्णयसँगै आगामी वर्ष जम्मा ७,५०० शरणार्थीले मात्र अमेरिकामा प्रवेशको सुविधा पाउने भएका छन् । बिहीबार प्रकाशित एक राष्ट्रपतीय दस्तावेजमा ट्रम्प प्रशासनले विश्वभरि असुरक्षित अवस्थाबाट भागेका लाखौं मानिसहरूका लागि अमेरिकी शरणार्थी प्रणाली ठूलो मात्रामा बन्द रहने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । यो सङ्ख्या कंग्रेसले सन् १९८० मा शरणार्थी ऐन पारित गरेपछिको सबैभन्दा कम सीमा हो । यसअघि, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको अन्तिम वर्ष १ लाख २५ हजार शरणार्थीलाई प्रवेश अनुमति दिइएको थियो ।

प्रवेश पाउनेमा अधिकांश गोरा अफ्रिकन

सिमित संख्यामा प्रवेश पाउने शरणार्थीहरूमध्ये पनि ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण अफ्रिकाका गोरा अफ्रिकनहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, प्रवेश सङ्ख्याहरू मुख्यतया कार्यकारी आदेश १४२०४ र उनीहरूको सम्बन्धित मातृभूमिमा अवैध वा अन्यायपूर्ण भेदभावका अन्य पीडितहरू अनुसार दक्षिण अफ्रिकाका अफ्रिकनहरूलाई छुट्याइनेछ। ‘ट्रम्पले बारम्बार गोरा दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई देशमा सताइएको दाबी गर्दै आएका छन्, यद्यपि दक्षिण अफ्रिकाको सरकार र उच्च अधिकारीहरूले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

पुनर्वास अनुदानको जिम्मा अब एउटै निकायलाई

शरणार्थी सेवाहरू ह्यान्डल गर्ने समूहहरूलाई सीमित गर्ने योजनाअन्तर्गत, हाल विभिन्न सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूलाई दिइने शरणार्थी पुनर्वास अनुदान र ठेक्काहरू अब स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग अन्तर्गतको शरणार्थी पुनर्वास कार्यालयमा सारिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनका अनुसार यो स्थानान्तरणले संयुक्त राज्य अमेरिकाभित्र हुने पुनर्वास गतिविधिहरूको स्रोत, निरीक्षण, र जवाफदेहीताको राम्रो तालमेल सुनिश्चित गर्नेछ।

विश्वव्यापी चिन्ता

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयका अनुसार हाल विश्वभरि ४ करोड २७ लाख शरणार्थीहरू रहेका बेला ट्रम्पको यो निर्णय आएको छ। अमेरिकी शरणार्थी ऐनले राष्ट्रपतिलाई वार्षिक शरणार्थी प्रवेशको सङ्ख्यामा सीमा तोक्ने अनुमति दिए पनि यसको कुनै न्यूनतम सीमा भने तोकेको छैन। ट्रम्पले कार्यालय सम्हालेपछि यो कार्यक्रम निलम्बन गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए, जसलाई आप्रवासी अधिकार समूहहरूले कानुनी चुनौती दिएका थिए।